दिल्ली वालों को घर बैठे मिलेगा राशन, HC ने केजरीवाल सरकार की 'होम डिलीवरी' योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। दिल्ली सरकार राजधानी में शराब की होम डिलीवरी के बाद अब घर-घर राशन की भी डिलीवरी कर सकेगी। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार उनके राशन की होम डिलीवरी योजना को मंजूरी नहीं दे रही है। हालांकि इस मामले में न्यायालय का रुख करने के बाद अब दिल्ली सरकार को राशन की होम डिलीवरी करने की मंजूरी मिल गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वितरकों या उचित मूल्य की दुकान (एफएसपी) के मालिकों की आपूर्ति को राष्ट्रीय राजधानी में राशन की होम डिलीवरी के लिए डायवर्ट करने की अनुमति दी है। जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने 22 मार्च, 2021 को दिए अपने आदेश में बदलाव भी किया जिसने दिल्ली सरकार को मौजूदा पीडीएस वितरकों को खाद्यान्न और आटे की आपूर्ति को रोकने या कम करने से रोक दिया था।

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह पहले प्रत्येक एफपीएस वितरकों को उन राशन कार्डधारकों के विवरण के बारे में एक सूचना जारी करें, जिन्होंने अपने दरवाजे पर राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। उसके बाद ही फैसला लिया जाए कि उन्हें होम डिलीवरी दी जानी चाहिए या नहीं। अदालत ने सरकार की उस दलील पर ध्यान देने के बाद अपने पहले के आदेश में संशोधन किया है, जिसमें कहा गया था कि 'बड़ी संख्या' ने सभी पीडीएस कार्डधारकों से विकल्प तलाशने के लिए अपने दरवाजे पर राशन की आपूर्ति का विकल्प चुना है।

सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के सदस्यों को आपूर्ति में कटौती करनी होगी, जिन्होंने नई योजना के तहत लोगों को राशन की होम डिलीवरी की है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग राशन की डोरस्टेप डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं तो भी उनके पास एक बार फिर से पुरानी प्रणाली के तहत राशन लेने का भी विकल्प होगा।

English summary

Delhi High Court has given green signal to Delhi Government to ration delivery to cardholders