Delhi Lquor Scam: अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह को मिली जमानत, अब जेल से बाहर हैं शराब घोटाले के सभी आरोपी

Updated: Tuesday, September 17, 2024, 17:27 [IST]

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को नियमित जमानत दे दी है। इस फैसले का मतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस मामले में सभी आरोपियों को अब जमानत मिल गई है और वे जेल से बाहर हैं।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आरोपी को राहत देते हुए कहा, "जमानत मंजूर की गई।" 2022 में गिरफ्तारियां की गईं, अरोड़ा को 29 नवंबर को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया कि अरोड़ा आप नेता मनीष सिसोदिया के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे और शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के प्रबंधन में शामिल थे।

दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई शराब नीति पेश की। इससे पहले, 864 शराब की दुकानें थीं, जिनमें से 475 सरकारी थीं। नई नीति ने शराब के कारोबार से सरकार को हटाकर इसे पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया। इस नीति के तहत 750 मिली लीटर की बोतल का खुदरा मार्जिन ₹33.35 से बढ़कर ₹363.27 हो गया।

नतीजतन, एक बोतल की कीमत ₹530 से बढ़कर ₹560 हो गई। जबकि व्यवसायों को काफी लाभ हुआ, उत्पाद शुल्क से सरकार का राजस्व तेजी से गिरा। पहले, सरकार ₹530 की बोतल पर ₹223.89 उत्पाद शुल्क एकत्र करती थी, लेकिन नई नीति के तहत इसे थोक मूल्य का सिर्फ 1% कर दिया गया।

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तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार ने 8 जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट दी, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब नीति को गलत तरीके से तैयार करने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में इस नीति के कारण राज्य के खजाने को ₹580 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था।

इस रिपोर्ट के बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया, तीन पूर्व अधिकारियों, नौ व्यापारियों और दो कंपनियों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया। आरोपों में फंड के कुप्रबंधन का आरोप शामिल था, जिसके बाद ईडी को भी इसमें शामिल होना पड़ा था।

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सीबीआई और ईडी ने आरोप पत्र दाखिल करने के बाद छापेमारी की और गिरफ्तारियां कीं थीं, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2021-22 के लिए दिल्ली की आबकारी नीति से सरकार को 2,873 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ। इस बीच, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल पर दूसरों के साथ साजिश रचने और शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आरोप लगाया गया था।

हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। वे अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और आतिशी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जमानत मिल गई थी और वे जेल से रिहा हो गए थे।

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