NEET-UG परीक्षा परिणाम लीक होने के बाद भाजपा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने 22 लाख छात्रों के भविष्य के बजाय राजनीति को चुना।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर NEET-UG लीक मामले का राजनीतिक लाभ के लिए फायदा उठाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का दावा है कि पेपर लीक नेटवर्क पर बहु-राज्य की कार्रवाई मोदी सरकार की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, इसकी तुलना पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार से की जाती है, जिस पर कथित तौर पर घोटालों को नजरअंदाज करने का आरोप है।

राहुल गांधी ने NEET-UG पेपर लीक और सीबीएसई मूल्यांकन के मुद्दों के बीच छात्रों को विफल करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की, जिन पर उन्होंने कई छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। गांधी ने स्कूलों में सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन पर भी प्रधान की आलोचना की।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जवाब देते हुए गांधी और कांग्रेस पार्टी पर छात्र कल्याण से ऊपर राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। भाटिया ने कहा कि रचनात्मक समाधान प्रदान करने के बजाय, विपक्ष राजनीतिक अवसरवाद में संलग्न है। उन्होंने कांग्रेस से अपने शासनकाल के दौरान पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के अपने इतिहास पर विचार करने का आग्रह किया।

भाटिया ने जोर देकर कहा कि सरकार ने NEET पेपर लीक मामले में त्वरित कार्रवाई की है, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने इसकी तुलना पिछली सरकारों से की, यह दावा करते हुए कि मोदी सरकार अपराधियों को बचाने के बिना त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार का रुख

बीजेपी का कहना है कि वर्तमान प्रशासन ईमानदार और मेहनती छात्रों के साथ खड़ा है, जिसका उद्देश्य उनकी योग्यता की रक्षा करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। भाटिया ने कहा कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों का पीछा करना जारी रखेगी, जबकि राजनीतिक अवसरवादियों को खारिज कर दिया जाएगा।

यह चल रही बहस भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच शैक्षिक अखंडता और शासन जवाबदेही पर तनाव को उजागर करती है। बीजेपी का ध्यान भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई प्रदर्शित करने पर बना हुआ है, जबकि कांग्रेस शैक्षिक मुद्दों पर सरकार के कामकाज को चुनौती देती रहती है।

With inputs from PTI