केजरीवाल सरकार की 'राशन की डोरस्टेप डिलीवरी' योजना पर केंद्र ने लगाया विराम, जानें वजह
नई दिल्ली: केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली सरकार ने जो राशन की डोरस्टेप योजना आरंभ करने वाली थी उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार की इस योजना की शुरूआत 25 मार्च को होने वाली थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डोरस्टेप डिलीवरी की ये योजना घर-घर राशन योजना के नाम से आरंभ से कर रही थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की इस योजना में अपत्ति जताते हुए ब्रेक लगा दिया है। जबकि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए टेंडर भी दे चुकी थी।
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खबरों के अनुसार मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को इसके संबंध में एक लेटर लिखा है और आदेश दिया है कि ये योजना न आरंभ की जाए। केंद्र सरकार ने इस लेटर में इस योजना को रोकने के पीछे फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट का हवाला दिया है। सचिव को भेजे गए पत्र में केंद्र सरकार ने लिखा है कि फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार राशन देती है इसलिए इस योजना में दिल्ली सरकार परिर्वतन न करें।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम को लेकर दावा किया था कि इससे राशन की कालाबाजारी रोकने और राशन माफिया का अंत करने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत 70 विधानसभाओं में करीब 17 लाख लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए विराम लगा दिया है।
बता दें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को लेकर भी दिल्ली सीएम अरविंद केरजीवाल विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो कोई भी भारत और उसके लोकतंत्र का समर्थन करता है, वह इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भाजपा सरकार इस विधेयक को वापस लेगी।
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