OPINION: छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय बने सशक्त, सीएम विष्णुदेव साय ने 'PM जनमन योजना' का दिलवाया लाभ
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना, जो अभी एक साल से भी कम समय पहले शुरू हुई थी, ने इन समुदायों के लिए विकास के नए द्वार खोले हैं। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से विशेष पिछड़ी जनजातियों के रहने वाले इलाकों में विकास के उजाले ने शासन के प्रति उनके विश्वास को नया आयाम दिया है, और उनके चेहरे पर एक नई चमक दिखाई देने लगी है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री जनमन योजना का मुख्य उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों में विकास, समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जनजातीय समुदायों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने और उनके क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। छत्तीसगढ़ में 'डबल इंजन' सरकार के चलते यह योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो रही है, जिससे राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) के लिए किए गए कार्य
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में अब तक 24,079 घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1,108 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, और 21,553 घरों के लिए पहली किस्त जारी की गई है। इसके अलावा, 398 सड़कों के निर्माण के लिए 1,044.78 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है, जो इन समुदायों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार
आदिवासी समुदायों की जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 57 मोबाइल मेडिकल इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिनकी लागत 33.88 लाख रुपये प्रति इकाई है। शिक्षा के क्षेत्र में, 31 छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 68.24 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अलावा, 16 वन धन केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।
जल जीवन मिशन और बिजली कनेक्शन
जल जीवन मिशन के तहत 17,372 घरों में पाइप से जलापूर्ति शुरू की गई है, जबकि 9,473 और घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, 7,067 पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 3,693 घरों में पहले ही बिजली पहुंचाई जा चुकी है।
कौशल विकास और रोजगार
पीवीटीजी समुदाय के 199 युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसके अलावा, 976 शिविरों के माध्यम से आदिवासी परिवारों को महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान कार्ड और जाति प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री जनमन योजना का व्यापक प्रभाव
प्रधानमंत्री जनमन योजना का व्यापक दृष्टिकोण आदिवासी समुदायों के लिए एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन चुका है। यह योजना न केवल आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देती है, बल्कि यह समावेशी विकास की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट रूप से दर्शाती है। जैसे-जैसे यह योजना आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच रही है, यह समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए उज्जवल और न्यायसंगत भविष्य का वादा करती है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जो प्रयास किए हैं, उनसे जनजातीय समाज में एक नई उम्मीद और रोशनी आई है। यह योजना न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि उन विकास के सपनों को साकार करने का माध्यम भी है जो अब तक अधूरे थे। इस प्रकार की पहल से हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ और देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम है।
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