OPINION: छत्तीसगढ़ में खोले जा रहे हैं जन औषधि केंद्र, CM विष्णुदेव साय ने गरीबों के हित में उठाया कदम

Chhattisgarh Government Opinion: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी योजना के तहत आम जन को सस्ती दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य सरकार की यह पहल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत लागू की जा रही है, जो न केवल दवाइयों की कीमतों में भारी कमी लाने की दिशा में कारगर साबित हो रही है, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक बड़ा कदम भी है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों को किफायती दामों पर उपलब्ध कराना है। इन दवाइयों के दाम खुले बाजार की कीमतों से 50 से 90 प्रतिशत कम होते हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सस्ते में इलाज की सुविधा पा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य के सभी जिलों में जन औषधि केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य दवाइयों के लागत को कम करके स्वास्थ्य सेवाओं को हर वर्ग के नागरिक तक पहुंचाना है।

51 नए जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन

25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस और "सुशासन दिवस" के उपलक्ष्य में राज्य के शासकीय चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया गया। इस दिन को खास बनाने के लिए राज्य में 51 नए जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन हुआ। अब तक राज्य में नवंबर 2024 तक 68 जन औषधि केंद्र सक्रिय थे, और दिसंबर के अंत तक इन केंद्रों की संख्या 119 तक पहुंचने की उम्मीद है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है।

200 हो जायेंगे जन औषधि केंद्र

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की यह पहल छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। सरकार का लक्ष्य 26 जनवरी 2025 तक राज्य में 151 जन औषधि केंद्रों की स्थापना करना है, और 31 मार्च 2025 तक इस संख्या को बढ़ाकर 200 करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम न केवल दवाइयों के सस्ते दर पर उपलब्ध होने को सुनिश्चित करेगा, बल्कि साथ ही सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य शासकीय अस्पतालों में किया जा रहा है। इन केंद्रों के संचालन के लिए अस्पताल प्रबंधन या रेड क्रॉस सोसाइटी को जिम्मेदारी दी गई है, जो सुनिश्चित करेंगे कि यह केंद्र सुचारू रूप से काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।

लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है योजना

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत केंद्र सरकार की प्राथमिकता जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता और सस्ती कीमत को सुनिश्चित करना है। इन केंद्रों पर उच्च गुणवत्ता की दवाइयां उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही हैं, जो महंगे इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते। इसके अलावा, इन दवाइयों का बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर उपलब्ध होना, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा भी है, जो स्वास्थ्य सेवा को सभी वर्गों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस पहल से राज्य में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ, नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद भी बढ़ी है। यह सरकार की सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो हर नागरिक को सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराकर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जन औषधि केंद्रों की स्थापना न केवल स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता को बेहतर बना रही है, बल्कि इसे अधिक सस्ता और सुलभ भी बना रही है। यह पहल गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिकों को सस्ती और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध हो रही है।

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English summary

Chhattisgarh State Government under the leadership of Chief Minister Vishnudev Sai has started an important initiative to ensure availability of affordable medicines to the common people under Prime Minister Modi's Guarantee Scheme.