छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय,पांच सालों मे 15 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य
रायपुर, 15 जनवरी। छत्तीसगढ़ मे पक्ष विपक्ष के बीच बेरोजगारी दर के मुद्दे पर जारी जंग के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है। इस मिशन के जरिये छत्तीसगढ़ सरकार आगामी पांच वर्षों मे राज्य मे 12 से 15 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करेगी। इस मिशन की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे , जबकि राज्य के मुख्य सचिव इसके उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ मे 3 सालों मे सभी जिलों में रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से अनेक अभिनव कार्यक्रम आरंभ किये गये हैं, जिनसे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है और लोगों की आय एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पहल के साथ ही गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड, मछलीपालन और लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा देने, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन और वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ में रोजगार के नये अवसरों के सृजन की असीमित संभावनायें है।
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छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों मे संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ नए कार्यक्रमों का सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ में स्थित आईआईटी., ट्रिपल आई.टी. आई.आई.एम.,एन.आई.टी. जैसे संस्थानों की मदद से रोजगार के नये अवसर निर्मित करने मे लाभ लिया जाएगा। मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक माह के भीतर मिशन के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
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