अमित जोगी के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार की सफाई, राज्य सरकार ने नहीं बेची है एनएमडीसी को जमीन !
रायपुर, 01 जून। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के संबंध में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी के आरोपों पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सफाई पेश की गई है। राज्य सरकार के जनसम्पर्क विभाग ने प्रेस रिलीज़ जारी करके बताया कि बस्तर अंचल के सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरनार में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए 99 वर्ष के पट्टे पर भूमि एनएमडीसी को दी गई है। सरकार द्वारा एनएमडीसी को किसी प्रकार की भूमि नहीं बेची गई है और न ही निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर अंचल में उद्योगों की स्थापना और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना के लिए एनएमडीसी को जगदलपुर में 146.05 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की गई है। जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना के लिए किसी प्रकार का निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। स्टील प्लांट की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा एनएमडीसी को जमीन नहीं बेची गई है।
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उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट को एकीकृत इस्पात प्लांट की स्थापना के लिए ग्राम नगरनार, कस्तूरी, आमागुडा, मंगनपुर आदि ग्रामों की कुल 146.05 हेक्टेयर शासकीय भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित की गई है। इस भूमि के पट्टाभिलेख का निष्पादन 14 मार्च 2022 को किया गया है। इस भूमि के आवंटन से विभाग को भू-प्रब्याजी एवं सुरक्षा निधि के रूप में कुल रु 31.14 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई है। एन.एम.डी.सी. के द्वारा जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना में लगभग 20 हजार करोड़ रूपये का निवेश किया जा चुका है। इस प्लांट की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में राज्य के लगभग 10 हजार स्थानीय व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है।
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