छत्तीसगढ़ बजट: सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, राज्य में लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम
छत्तीसगढ़ बजट: सीएम बघेल का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान
रायपुर, 09 मार्च: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में राज्य का साल 2022-23 का बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का विधानसभा में ये चौथा बजट है। वित्त मंत्रालय जिम्मेदारी भी संभाल रहे भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा भी कई बड़े ऐलान बजट में हैं।

बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मैं इस बजट में सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। जिससे कर्मचारियों के बुढापे को सुरक्षित किया जा सके। साथ ही जनप्रतिनिधियों का भी वेतन बढ़ा है। जनपद अध्यक्षों का मानदेय छह हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। जनपद उपाध्यक्षों का मानदेय चार से बढ़ाकर छह हजार कर दिया गया है। जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 15 सौ से बढ़ाकर पांच हजार कर दिया गया है।
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बजट में पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकासखंडों में पोषण सुरक्षा, कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
बजट भाषण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में अब तक स्वीकृत 10,590 गौठानों में से 8119 गौठानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक पशुपालकों को 127.79 करोड़ का 63.89 लाख क्विंटल गोबर क्रय किया गया।
ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली पानी जैसी सुविधाओं के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ा दी गई है। अब छह हजार की जगह सात हजार रुपये लाभकों को मिलेंगे। राज्य के शहीदों के सम्मान में रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर ज्योति स्मारक और पुलिस मेमोरियल टॉवर की स्थापना की जाएगी।












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