भारत में पिछले महीने 7.1 प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज, कम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल

7.1 percent unemployment rate recorded in India last month, Chhattisgarh tops in terms of low unemployment

Updated: Wednesday, June 1, 2022, 18:19 [IST]

रायपुर, 01 जून। युवाओ को रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति लगातार अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बनी हुई है। देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले प्रदेशों में छत्तीसगढ़ एक बार फिर अव्वल रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की तरफ जारी नये आंकड़ों के मुताबिक मई माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0.7 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में देश में बेरोजगारी दर 7.1 प्रतिशत थी। इससे पहले मार्च, अप्रैल 2022 में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6 प्रतिशत थी।

सीएमआई के नये आंकड़ों के मुताबिक देश के कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में मध्यप्रदेश 1.6 प्रतिशत, गुजरात 2.1 प्रतिशत, ओडिशा 2.6 प्रतिशत, उत्तराखंड 2.9 प्रतिशत, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 3.1 प्रतिशत, महाराष्ट्र और मेघालय 4.1 प्रतिशत, कर्नाटक 4.3 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश 4.4 प्रतिशत, पाडुचेरी 5.6 प्रतिशत, केरल 5.8 प्रतिशत शामिल है।

देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 24.6 प्रतिशत, राजस्थान में 22.2 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर में 18.3 प्रतिशत, त्रिपुरा में 17.4 प्रतिशत, दिल्ली में 13.6 फीसदी , गोवा में 13.4 प्रतिशत, बिहार में 13.3 प्रतिशत, झारखंड में 13.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 9.6 प्रतिशत, तेलंगाना में 9.4 प्रतिशत, पंजाब में 9.2 प्रतिशत, असम में 8.2 प्रतिशत तथा सिक्किम में 7.5 फीसदी दर्ज की गई।

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छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि साढ़े तीन साल पूर्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली तथा रोजगार के नये अवसरों का सृजन करने वाली योजनाओं पर शासन का सर्वाधिक जोर रहा। भूपेश बघेल सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों को से मुक्ति औरलंबित सिंचाई कर की माफी से इसकी शुरुआत की गई।

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सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में आगे बताया गया इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना, नयी औद्योगिक नीति का निर्माण, वन तथा कृषि उपजों के संग्रहण की बेहतर व्यवस्था, उपजों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण तथा वैल्यू एडीशन, ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण दर में वृद्धि और 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीद, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर में वृद्धि, मछली पालन तथा लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा, परंपरागत शिल्पियों, बुनकरों तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन, हर जिले में सी-मार्ट की स्थापना जैसे कई कदम उठाए गए।

छत्तीसगढ़ में चल रहा है रोजगार मिशन

गौरतलब है कि देश में रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसी क्रम में हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक , छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले पांच साल में 12 से 15 लाख नए रोजगार के मौके तैयार करने के लिए राज्य के इस रोजगार मिशन का गठन किया गया है। इस मिशन के माध्यम से सरकार छत्तीसगढ़ में रोजगार को बढ़ावा देने संबंधी नीतिगत फैसले लेगी। यह भी बताया जा रहा है कि इस मिशन के जरिये राज्य की औद्योगिक नीति और अन्य नियमों में जरुरी बदलाव और नए प्रावधान करने की जरूरत पर सिफारिश की जाएगी।