बंद होंगी SBI और पीएनबी के ये ब्रांच, जानिए क्या है वजह और क्या होगा आपके खाते पर असर?

नई दिल्ली। अगर आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल एसबीआई और पीएनबी समेत तमाम सरकारी बैंकों के उन ब्रांचों को बंद किया जाएगा, जो घाटे में चल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को घाटे से उबारने के लिए इस दिशा में कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार ने बैंकों को घाटे से उबारने के लिए घाटे में चल रही अपनी घरेलू और विदेशी ब्रांचों को बंद करने के लिए कहा है।

बंद होंगे ये ब्रांच

सरकार के आदेश के बाद उन तमाम ब्रांचों का बंद किया जाएगा जो लगातार घाटे में चल रहे हैं। एसबीआई और पीएनबी ने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सुझाव दिया कि लगातार घाटा दे रही बैंक शाखाओं को चलाने से बैलेंस शीट गिरती जाती है। ऐसे में ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए बैंकों को ये काम करना चाहिए।

SBI-PNB ने शुरू किया काम

वित्त मंत्रालय के सुझाव के बाद एसबीआई और पीएनबी ने पहले ही घाटे में चल रही अपनी बैंक ब्रांचों को बंद कर कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी है। एसबीआई और पीएनबी के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी अपने ब्रांच बंद करने शुरू कर दिए हैं। अब तक ओवरसीज बैंक ने अपने 10 रीजनल ऑफिसेज को बंद कर इसकी संख्या 49 कर दी है।

क्यों बंद हो रहे हैं बैंक

वित्त मंत्रालय ने बैंकों को सुभाव दिया कि लगातार घाटे में चल रहे ब्रांचों को चलाने में कोई समझदारी नहीं है। इससे बैंकों पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में घाटे वाले ब्रांचों को बंद कर बैंक घाटा कम कर सकती है। ऐसे ब्रांचों को बंद कर बैंक अपने पर लागत को कम कर रहा है। एसबीआई और पीएनबी ने ये काम शुरू कर दिया है।

बैंकों को मर्ज करने का विकल्प

वित्त मंत्रालय का मानना है कि देश में इतने बैंकों का होना जरूरी नहीं है। इससे बेहतर विकल्प हैं कि 5-6 बैंक आपस में मिलकर बड़ा बैंक बन जाए और अपना विस्तार एकल बैंक बन कर करे। इससे न केवल बैंकों की पूंजी बचेगा बल्कि अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा। आपको बता दें कि इसी के तबत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 बैंकों का विलय हो गया।

English summary

The finance ministry has asked public sector banks (PSBs) to look at rationalising their domestic and overseas branches as part of the reform process to strengthen their financials.