क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स के दायरे में लाने का प्लान बना रही सरकार, बजट सत्र में हो सकती है बड़ी घोषणा

नई दिल्ली, 15 जनवरी: पिछले दो सालों में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान खबर आ रही थी कि सरकार इस पर बैन लगाने के लिए कानून ला सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि आगामी बजट सत्र में मोदी सरकार क्रिप्टो से जुड़े कुछ ऐलान कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर भारी-भरकम टैक्स लगाएगी। हालांकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।

दरअसल भारत में ना तो क्रिप्टोकरेंसी बैन है और ना ही लीगल। ऐसे में आप चाहें तो इसे अपने रिस्क पर खरीद सकते हैं, सरकार आपको रोकेगी नहीं, लेकिन बहुत से लोग अपनी ब्लैकमनी इसके जरिए व्हाइट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार अभी विशेषज्ञों से बात कर रही है, उम्मीद है कि आने वाले बजट सत्र में इसको लेकर घोषणाएं हो सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी में निवेश या ट्रेडिंग से होने वाली आय पर टैक्स को साफतौर पर परिभाषित करना चाहती है।

जीएसटी स्लैब में लाने की तैयारी
वहीं खबर ये भी है कि सरकार क्रिप्टो को जीएसटी स्लैब में लाने का प्लान बना रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये सबसे ऊंचे स्लैब में रहेगा, जिससे निवेशकों को इस पर ज्यादा टैक्स देना होगा। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री का रेगुलेशन बाजार नियामक सेबी के हाथों सौंपे जाने की चर्चा है। अभी कुछ दिनों पहले सरकारी एजेंसियों ने वजीर एक्स समेत कई क्रिप्टो एक्सचेंज पर छापेमारी की, उस दौरान काफी टैक्स चोरी भी पकड़ी गई थी।

आरबीआई भी क्रिप्टो पर कर रहा काम
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने के पक्ष में है। उसने सरकार के सामने अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया था। इसके अलावा वो अपनी क्रिप्टो पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे बाजार में उतारा जाएगा। ये क्रिप्टो पूरी तरह से लीगल और आरबीआई के कंट्रोल में होगी।

English summary

Government planning to bring cryptocurrency under tax net budget 2022