Good News: इन गाड़ियों को नहीं देना होगा Toll, इस राज्य में 1 अप्रैल से लागू होंगे FASTag के नये नियम

Updated: Friday, March 21, 2025, 11:13 [IST]

FASTag Rules: महाराष्ट्र में एक अप्रैल से सभी स्टेट टोल पर FASTag या ई-टैग अनिवार्य हो जाएगा। यह नियम महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर लागू होगा।

अब ड्राइवर्स को FASTag या E-Tag का इस्तेमाल करना होगा। इसका मकसद यातायात को तेज और सुविधाजनक बनाना है।

मुंबई के प्रमुख टोल प्लाजा भी शामिल (Fastag at Mumbai Toll Plaza)

यह नियम मुंबई के पांच प्रमुख टोल प्लाजा-वाशी, ऐरोली, दहिसर, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एलबीएस मार्ग मुलुंड/ठाणे पर लागू होगा। इसके अलावा, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, एनएच-48 और राजीव गांधी सी लिंक जैसे प्रमुख हाईवे पर भी डिजिटल भुगतान अनिवार्य होगा।

महाराष्ट्र के अन्य टोल प्लाजा भी होंगे शामिल (Maharashtra Toll Plaza)

इसके अलावा, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर 23, नागपुर के इंटीग्रेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (IRDP) के तहत 5, सोलापुर के IRDP के तहत 4, छत्रपति संभाजीनगर के IRDP के तहत 3 टोल प्लाजा, साथ ही कटोल बाईपास और चिमूर-वरोरा-वाणी मार्ग पर भी यह नियम लागू होगा।

एमएसआरडीसी के एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की नीतियों के अनुरूप है। सरकार ने इस संबंध में एक आधिकारिक प्रस्ताव भी जारी किया है।

नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना

अगर कोई ड्राइवर नकद, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, QR कोड या किसी अन्य तरीके से भुगतान करने की कोशिश करता है, तो उस पर दोगुना जुर्माना लगेगा। FASTag न होने पर वाहन मालिक को टोल की बराबर राशि का जुर्माना भरना होगा।

कुछ वाहनों को मिलेगी छूट (Toll Exemption Vehicles)

मुंबई के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कुछ वाहनों को टोल से छूट दी गई है। लाइट मोटर व्हीकल (LMV), राज्य परिवहन बसें और स्कूल बसों को दहिसर, आनंद नगर (ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे), मुलुंड (एलबीएस रोड), वाशी और ऐरोली पर टोल नहीं देना होगा।

टोल ऑपरेटर्स को होगा नुकसान

इस छूट के कारण टोल ऑपरेटर्स को सालाना लगभग 460 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। यह रकम प्रतिदिन 1.26 करोड़ और मासिक 37.8 करोड़ रुपये के बराबर है। हालांकि, सरकार ने एमएसआरडीसी को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। मुआवजे की राशि तय करने के लिए एक समिति गठित की गई है।