Budget 2025: फसल उत्पादन से लेकर डिजिटलाइजेशन तक, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कैसी योजनाओं की जरूरत?

Budget 2025: भारत में कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीवीए (Gross Value Added) का 18 प्रतिशत योगदान करता है और 46 प्रतिशत आबादी को रोजगार प्रदान करता है। भारत, हालांकि, वैश्विक कृषि उत्पादन में 11 प्रतिशत का योगदान करता है, लेकिन कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2-3 प्रतिशत है।

कृषि निर्यात में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध और अन्य प्रमुख कृषि वस्त्रों पर सख्त नियम हैं। हालांकि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए मिशन, लेकिन कृषि उत्पादकता में सुधार और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए अब भी कई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

डेलॉइट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कृषि क्षेत्र को सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदमों की सिफारिश की गई है, जो किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने में मदद कर सकते हैं।
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उत्पादन में सुधार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम

डेलॉइट की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएं। इन कार्यक्रमों के तहत किसानों को सही कृषि विधियों, मशीनरी के उपयोग, और समय पर फसल सलाह देने के लिए विशेष सेवाएं दी जाएं। साथ ही, विभिन्न फसल समूहों के लिए खास योजनाओं को लागू किया जाए ताकि उत्पादकता में सुधार हो सके। इसके लिए मॉडल किसानों को सामने लाकर बेहतर तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान किया जाए। यह कार्यक्रम भारत में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं, खासकर जब देश की जनसंख्या अगले दशक में 160 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

बीज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना

बीजों के वितरण और नई किस्मों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित बुनियादी ढांचे की जरूरत है। डेलॉइट की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और अन्य संस्थानों द्वारा विकसित नई किस्मों को किसानों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि अधिक पैदावार मिल सके। इसके अलावा, एक मजबूत बीज वितरण प्रणाली बनानी चाहिए, जिससे किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिल सकें और वे बेहतर फसल उगाने में सक्षम हो सकें।

डिजिटल कृषि को तेजी से अपनाना

डिजिटल तकनीकों का उपयोग कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ने की आवश्यकता है। डेलॉइट ने रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि कृषि डेटा को सही तरीके से प्रबंधित किया जाए और एक मजबूत डिजिटल मंच तैयार किया जाए, जो किसानों को सही जानकारी देने में मदद करे। इस प्रक्रिया में कृषि अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि वे किसानों के बीच डिजिटल कृषि के महत्व को समझा सकें और उनका विश्वास जीत सकें। इससे किसानों को फसल की कीमत, मौसम, सिंचाई की जरूरत और कीट नियंत्रण जैसी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिल सकेगी, जो उनके निर्णय लेने में सहायक होगी।

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत करना

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। यह संगठन किसानों को उनके उत्पादों को एकत्रित करने, भंडारण, मूल्य संवर्धन और उचित बाजारों से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए FPOs को विशेष प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे अपनी गतिविधियों को बेहतर तरीके से चला सकें और अपने सदस्य किसानों के लिए अधिक लाभकारी बना सकें। इन संगठनों के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार लिंक मिल सकते हैं, जिससे वे अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

कृषि उत्पादन के बाद की प्रक्रिया में सुधार के लिए डेलॉइट ने पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का सुझाव दिया है। इसमें भंडारण, ग्रेडिंग और कूलिंग यूनिट्स को विकसित करने पर जोर दिया गया है, जिससे कृषि उत्पादों के नुकसान को कम किया जा सके और उन्हें बेहतर तरीके से बाजार में लाया जा सके। इसके अलावा, छोटे और गांव स्तर पर माइक्रो-कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि किसानों को अपनी उपज को सही समय पर और सही तरीके से संगठित करने की सुविधा मिल सके।

इन सिफारिशों के अनुसार, अगर कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में ये कदम उठाए जाते हैं, तो यह किसानों की आय को बढ़ाने, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और भारत को खाद्यान्न सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम बना सकता है। इसके साथ ही, कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को बेहतर तकनीकी सहायता, अधिक निवेश और बेहतर बाजारों का लाभ मिलेगा, जिससे देश की समग्र आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।
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