CBSE मार्किंग विवाद में बड़ा एक्शन: कौन हैं IAS एस राधा चौहान, सरकार ने सौंपी कड़क जांच! जानें हर अपडेट
IAS S Radha Chauhan: CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर उठे सवाल अब केंद्र सरकार तक पहुंच गए हैं। छात्रों और अभिभावकों की लगातार शिकायतों के बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच शुरू करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व IAS अधिकारी एस राधा चौहान को सौंपी गई है।
माना जा रहा है कि बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर सामने आए विवाद और छात्रों की चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार चाहती है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और यह साफ हो सके कि मूल्यांकन प्रक्रिया में कहीं कोई कमी रही है या नहीं। शिक्षा और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में लंबे अनुभव के कारण एस राधा चौहान को इस अहम जिम्मेदारी के लिए चुना गया है।

कौन हैं एस राधा चौहान?
एस राधा चौहान उत्तर प्रदेश कैडर की 1988 बैच की IAS अधिकारी रही हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और करीब 36 वर्षों तक विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालीं। वर्तमान में वह क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission) की अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं।
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कई महत्वपूर्ण विभागों में निभाई जिम्मेदारी
अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान एस राधा चौहान ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, शहरी विकास और कौशल विकास जैसे कई अहम क्षेत्रों में काम किया है। सरकारी योजनाओं के संचालन और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में भी उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त है।
OSM प्रणाली पर क्यों उठा विवाद?
हाल के दिनों में CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर कई छात्रों और अभिभावकों ने सवाल खड़े किए थे। शिकायतों में दावा किया गया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों की वजह से कुछ छात्रों के अंकों पर असर पड़ा है। इसके बाद यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आया और जांच की मांग बढ़ने लगी।
CBSE में हुए बड़े प्रशासनिक बदलाव
विवाद के बीच CBSE के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने पूरे मामले की गहराई से जांच कराने के लिए स्वतंत्र समिति बनाने का फैसला लिया और इसकी कमान एस राधा चौहान को सौंप दी।
समिति किन पहलुओं की करेगी जांच?
जांच समिति ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की पूरी कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी। इसके तहत छात्रों की शिकायतों की सच्चाई, मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता और तकनीकी व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि भविष्य में ऐसी शिकायतों की संभावना को कैसे कम किया जा सकता है और मूल्यांकन प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
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