Budget 2025: स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत का ऐलान, अब कस्टम ड्यूटी से फ्री होंगी कैंसर की दवाएं
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक बजट भाषण दे रही हैं। बजट में उन प्रमुख आर्थिक नीतियों और पहलों की रूपरेखा होगी जो आने वाले वर्ष के लिए देश के वित्तीय परिदृश्य को आकार देंगी।
बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महामारी के लगातार बढ़ने की बढ़ती भविष्यवाणियों के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटाने का ऐलान किया है। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत है। इससे कैंसर की दवाओं के कीमत में कमी आएगी।

कैंसर रोगियों, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, सरकार 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में शामिल करेगी।
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केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा, "जैसा कि हम 21वीं सदी की पहली तिमाही पूरी कर रहे हैं और सरकार के दो कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर रहे हैं, हम एक सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चाहते हैं।"
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार सभी कैंसर अस्पतालों में डेकेयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी, 2025-26 तक 200 केंद्रों की योजना बनाई गई है।"
मेडिकल कॉलेज में 10 हजार सीटें जोड़ने का लक्ष्य
निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, "हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल शिक्षा सीटें जोड़ी हैं। 130% की वृद्धि के साथ 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटों तक पहुंचना है।"
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी, क्षमता निर्माण और सुव्यवस्थित वीजा मानदंडों के माध्यम से चिकित्सा पर्यटन और 'हील इन इंडिया' पहल को बढ़ावा दिया जाएगा।"
50 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना
केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जिससे युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने मरीजों, खासकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए राहत उपायों की घोषणा की।
छह जीवन रक्षक दवाएं होंगी 5% की रियायती सीमा शुल्क वाली सूची में एड
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि छह जीवन रक्षक दवाओं को 5% की रियायती सीमा शुल्क वाली सूची में जोड़ा जाएगा। इन दवाओं के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली थोक दवाओं पर पूर्ण छूट और रियायती शुल्क लागू होगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।"
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