बजट 2021: फूड सब्सिडी पर पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 6% अधिक खर्च कर सकती है सरकार

नई दिल्ली। 1 फरवरी, 2021 का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कल यानी सोमवार को संसद में दशक का पहला और पेपरलेस बजट पेश होना है। कोरोना वायरस महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार के बजट 2021 से देश के मध्यमवर्ग और नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीदे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल के बजट में दुनिया के सबसे बड़े खाद्य कल्याण योजना को चलाने की लागत को कवर करने के लिए 1 अप्रैल से वार्षिक खाद्य सब्सिडी खर्च में 4 फीसदी से 6 फीसदी तक की वृद्धि होने की संभावना है।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 'खाद्य सुरक्षा के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को देखते हुए खाद्य प्रबंधन की आर्थिक लागत को कम करना मुश्किल है, लेकिन बढ़ती खाद्य सब्सिडी बिल को कम करने के लिए सीआईपी के संशोधन पर विचार करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बजट 2021-22 में खाद्य सब्सिडी की ओर भारत सरकार का कुल खर्च 2.1 ट्रिलियन रुपए ($ 28.7 बिलियन) के पार जाने की उम्मदी है।

पिछले साल के बजट में खाद्य सब्सिडी पर खर्च किए कुल धनराशि से यह 4 से 6 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार ने फूड सब्सिडी पर 1.16 ट्रिलियन रुपए खर्च किए थे। सूत्रों ने कहा कि इस वर्ष बजट में खाद्य सब्सिडी का खर्च 1.22 ट्रिलियन से 1.24 ट्रिलियन रुपए तक जाने की संभावना है। इसलिए भारतीय समर्थित भारतीय खाद्य निगम (FCI) को 2021/22 में 800 बिलियन रुपए (11 बिलियन डॉलर) से अधिक का ऋण लेना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उम्मीद है कि जब वह 2021-22 का बजट सोमवार को पेश करेंगी तो आवंटन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

English summary

Budget 2021 Government can spend 6 Percent more this year on food subsidy than last year