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Jio, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया के यूजर्स को झटका, बंद हो सकती है Free फ्री कॉलिंग और डाटा सर्विस!

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नई दिल्ली। अगर आप Reliance Jio, Airtel, Vodafone-Idea यूजर्स हैं तो ये खबर आपके ये खबर खास है। कंपनी को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। सरकार टेलिकॉम सेक्टर को भारी घाटे से उबारने के लिए वॉयस कॉलिंग और डाटा के लिए न्यूनतम रेट तय कर सकती है। मतलब फ्री कॉलिंग और डेटा की सर्विस खत्म हो सकती है। सरकार फ्री कॉलिंग और डेटा सर्विस को खत्म कर मिनिमम प्राइस तय कर सकती है। दरअसल लंबे वक्त से चले आ रहे AGR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने टेलिकॉम कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलिकॉम कंपनियों Vodafone-Idea और Airtel को सरकार को कई हजार करोड़ रुपए के भुगतान के निर्देश दिए गए। कंपनियों ने इस भुगतान को लेकर अपनी मजबूरी दिखाई है। वोडाफोन ने तो ये तक कहा है कि उसके लिए भारत में कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है।

 Big News for Reliance Jio, Airtel, Vodafone-Idea Customers, Government plan for Free calling and Data.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा झटका

दरअसल 14 साल से चल रहे AGR विवाद की वजह से देश की दो बड़ी टेलिकॉम कंपनियों वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इन टेलिकॉम कंपनियों को उबारने के लिए सरकार पिछले कई दिनों से मंथन कर रही है। कंपनियों के संकेट को दूर करने के लिए दूरसंचार मंत्रालय टेलिकॉम कंपनियों के लिए वॉयस और डाटा के लिए मिनिमम प्राइस तय करने पर विचार कर रही है।

सरकार ने फ्री कॉलिंग और डेटा खत्म करने के पीछे जो वजह बताई है उसके मुताबिक फ्री या बेहद सस्ते वॉयस और डाटा टैरिफ की वजह से पिछले कुछ सालों में टेलिकॉम कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि स्पेक्ट्रम और लाइसेंस की कीमत काफी ज्यादा है, ऐसे में टेलिकॉम कंपनियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर वोडाफोन-आइडिया और एयरटेल की पिछली तिमाही नुकसान को देखें तो Vodafone-Idea और Airtel को कुल Rs 74,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है। ऐसे में सरकार टेलिकॉम कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए फ्री वॉयस कॉलिंग और डाटा के बजाए उसके लिए मिनिमम प्राइस तय करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि दूरसंचार विभाग मिनिमम चार्ज वाले प्लान को रिव्यू करके टेलिकॉम ऑपरेटर्स को भेजेगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलिकॉम कंपनियों को सरकार को Rs 92,000 करोड़ AGR के भुगतान करने का निर्देश दिया है। दरअसल 2016 में रिलायंस जियो के आने के बाद से टेलिकॉम सेक्टर में क्रांति आ गई। जियो के फ्री और सस्ते ऑफर ने बाकी टेलिकॉम कंपनियों की कमर तोड़ दी। प्राइस और डेटा वॉर के चलते बाकी टेलिकॉम कंपनियों को भी अपने प्लान की कीमतों को घटाना पड़ा, जिसके चलते कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। कई कंपनियों को मर्जर का रास्ता अपनाना पड़ा तो कई कंपनियों पर ताले लग गए।

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English summary
Govt explores floor pricing for voice calls and data to improve telecome financially.
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