वोकल फॉर लोकल: फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ का ऐलान

नई दिल्ली। कोरोना के कारण लागू हुए लॉकडाउन की वजह से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था को गति लाने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस पैकेज की तीसरी किस्त की जानकारी दी, शुक्रवार को वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार एक लाख करोड़ देगी, बता दें कि इससे पहले शुरुआती दो किस्त में MSME सेक्टर और प्रवासी मजदूरों के लिए ऐलान किए जा चुके हैं।

अपनी पीसी में वित्त मंत्री ने कहा कि तीसरे पैकेज में कृषि, फिशरीज, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और कृषि संबंधी अन्य कामकाज को राहत मिलेगा। इस संबंध में 11 प्रमुख बिंदुओं पर हमारा फोकस है। इनमें से आठ बिंदुओं के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक मजबूत करने की कोशिश की गई है और तीन उपाय गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार से जुड़े हैं।

फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़

वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि फूड एंटरप्राइजेज माइक्रो साइज के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिया जाएगा, वो भी क्लस्टर आधार पर ताकि वे ग्लोबल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बना सकें, वेलनेस, हर्बल, ऑर्गनिक प्रोडक्ट करने वाले 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को फायदा होगा, जैसेबिहार में मखाना के क्लस्टर, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च, यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जा सकते हैं।

55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा

पीएम मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए और 9,000 करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में लगाया जाएगा, वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी घोषणा बजट में की गई की, कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है, मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी और 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे भारत का निर्यात दोगुना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा।

डेयरी उत्पादन को काफी नुकसान हुआ

निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से डेयरी उत्पादन को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार ने डेयरी को-ऑपरेटिव को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 में ब्याज दर पर सलाना 2 फीसदी राहत देने का फैसला किया है। इस स्कीम के जरिए 5000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी आएगी।

English summary

Finance minister Nirmala Sitharaman while briefing the media announces Rs 10,000 crore scheme for formalisation of Micro Food Enterprises.