7th Pay Commission:योगी सरकार का बड़ा फैसला, 45000 रू बढ़ी इन कर्मचारियों की सैलरी,केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगा ये तोहफा

Updated: Wednesday, November 20, 2019, 13:50 [IST]

नई दिल्ली। देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें केंद्रीय कैबिनेट की होने वाली बैठक पर टिकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की इस बैठक का इंतजार है, जिसमें सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से बढ़ाकर न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर मुहर लगाएगी। इस इंतजार के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलजों में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात शिक्षकों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी का तोहफा दिया है।

योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात टीचरों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी का निर्देश दिया है। यूपी की योगी सरकार ने टीचरों की सैलरी में 50 फीसदी तक इजाफा किया है। प्रदेश सरकार के बाद टीचरों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव आया था, जिसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। इस मंजूरी के बाद मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की सैलरी में 50% का इजाफा होगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

योगी सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के बाद इन कर्मचारियों की सैलरी में 50 फीसदी का बढ़ोतरी हुई है। इस मंजूरी के बाद अब प्रोफेसर को हर महीने 90,000 रुपए की जगह 1,35,000 रुपए सैलरी मिलेगी, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर को 80,000 रुपए की जगह 1,20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर को 60,000 रुपए की जगह 90,000 रुपए और लेक्चरार को 50,000 रुपए की जगह 75,000 रुपए मिलेंगे।

इन फैसलों पर भी लगी मुहर

योगी सरकार ने सैलरी बढ़ोतरी का फैसला लेने के साथ-साथ 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में सरकार ने 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने आरोग्य निधि के तहत स्थापित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत 7 कंपनियों को 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

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