Bihar News: ‘सब्सिडी, जमीन और सुरक्षा’, इस बार बदलेगा बिहार का औद्योगिक नक्शा? क्या है सरकार का प्लान?
Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट से बिहार की राजनीति और आर्थिक बहस में हलचल मचा दी है। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर यह संकेत दिया कि उनकी राजनीति अब 'रोजगार बनाम प्रवास' के इर्द-गिर्द घूमने वाली है।
पहली नज़र में यह घोषणा आकर्षक लगती है-कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, जीएसटी प्रोत्साहन राशि को दोगुना करना, ज़मीन की व्यवस्था करना और ज़्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन देना-सुनने में यह सब किसी बड़े औद्योगिक क्रांति की नींव जैसा लगता है।
वादों का बोझ बनाम हकीकत की ज़मीन
सवाल यह है कि क्या बिहार में इन वादों को ज़मीन पर उतारने की राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक क्षमता है? नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में दावा किया कि सात निश्चय-2 के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है और अगले पांच साल में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
यह आंकड़ा जितना बड़ा है, उतना ही संदेह पैदा करता है। ज़मीनी हकीकत यह है कि बिहार अब भी बेरोज़गारी दर और प्रवासी श्रमिकों की संख्या में शीर्ष राज्यों में शामिल है। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया वर्षों तक खिंचती है और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर नाममात्र हैं। ऐसे में करोड़ों रोजगार का दावा राजनीतिक नारा ज़्यादा लगता है, न कि ठोस नीति।
औद्योगिक ढांचे की चुनौती
बिहार में उद्योग न लगने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ आर्थिक पैकेज की कमी नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे की कमजोरी है। बिजली आपूर्ति, सड़क, लॉजिस्टिक्स, निवेशक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, ये सब अब भी निवेशकों की नज़र में 'रेड फ्लैग' बने हुए हैं। जब तक उद्योगपतियों को यह भरोसा नहीं मिलेगा कि बिहार में उनका निवेश सुरक्षित और लाभकारी रहेगा, तब तक सिर्फ सब्सिडी और मुफ्त ज़मीन से बड़े उद्योग नहीं लगेंगे।
नीतीश का राजनीतिक संदेश
नीतीश कुमार इस घोषणा के ज़रिए एक राजनीतिक तीर भी चलाना चाहते हैं। विपक्ष लगातार उन पर रोजगार और उद्योग को लेकर सवाल उठाता रहा है। विशेषकर युवाओं का गुस्सा बेरोजगारी पर साफ दिखाई देता है। ऐसे में औद्योगिक पैकेज की घोषणा, और वह भी ट्विटर जैसे मंच से करना, सीधे युवा वर्ग और उद्यमियों को संदेश देने की कोशिश है कि सरकार 'रोजगार संकट' के समाधान पर काम कर रही है।
आगे का रास्ता
अगर यह पैकेज सिर्फ चुनावी बयान नहीं है, तो सरकार को चाहिए कि-
1. स्पष्ट रोडमैप पेश करे कि अगले छह महीनों में कौन-से उद्योग कहां लगेंगे।
2. भूमि विवाद निपटाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाए।
3. स्थानीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों पर न्यूनतम स्थानीय भर्ती का दबाव डाले।
4. निवेशकों को 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' और कानूनी सुरक्षा दे।
नीतीश कुमार का औद्योगिक पैकेज निश्चित रूप से बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है, लेकिन बिहार की राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में इसे संदेह और उम्मीद दोनों से देखा जाएगा। यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब अगले छह महीने में धरातल पर ठोस बदलाव दिखाई देंगे। अन्यथा यह भी बिहार के लंबे वादों की सूची में एक और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google