बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का प्रस्ताव
Bihar News: बिहार विधानसभा में मंगलवार को देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे (Caste Economic Survey) पेश किया गया। सदन में पेश की गई इस रिपोर्ट में किस वर्ग और किस जाति में कितनी गरीबी है उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट बताई गया। इसी कड़ी में अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने का प्रस्ताव पेश किया है।

यह प्रस्ताव बिहार विधानसभा के समक्ष राज्यव्यापी जाति सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट पेश किए जाने के कुछ घंटों बाद आया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है।
हालांकि इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के व्यक्तियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल नहीं है।
विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि, ''50% (आरक्षण) को बढ़ाकर कम से कम 65% किया जाना चाहिए। ऊंची जाति में पहले से ही 10% (EWS) है। इसलिए 65 और 10 75% बनते हैं। बाकी 25% होगा। पहले 40% फ्री था अब 25% होगा। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, ST-SC का आरक्षण 50% की जगह 65% किया जाए, ये मेरा प्रस्ताव है। "
प्रस्तावित संशोधित आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति (SC) को 16 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जबकि ओबीसी और ईबीसी के लोगों को 43 प्रतिशत कोटा मिलेगा, जो पहले के 30 प्रतिशत से महत्वपूर्ण वृद्धि है। एसटी अभ्यर्थियों के लिए दो फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है।
आर्थिक सर्व में जानिए क्या सामने आया?
सदन में आर्थिक सर्वे की पेश की गई रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, SC के 42.93% और ST 42.7% गरीब परिवार हैं।
विधानसबा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "... कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ गई या घट गई, लेकिन ये बताइए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस जाति की संख्या बढ़ गई या घट गई?... हम शुरूआत से केंद्र सरकार से कहते आए हैं कि वे भी जातिगत जनगणना करें... 2022-2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई तो जितना जल्दी हो सके शुरू करें।"












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