MP CM Kisan Kalyan Yojana 14th Installment: किसानों को सीएम किसान योजना की 14वीं किस्त कब मिलेगी? जानिए तारीख
MP CM Kisan Kalyan Yojana 14th Installment: मध्य प्रदेश के लाखों किसानों की निगाहें राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर टिकी हुई हैं। इस योजना के तहत किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान राशि के अलावा राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी, किसे इसका लाभ मिलेगा और अगर किसी कारण से पैसा अटक गया है तो उसे कैसे वापस पाया जा सकता है।यहां हम इन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं।

क्या है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे PM Kisan के पूरक के रूप में लागू किया गया है। इसके तहत राज्य के पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की अतिरिक्त सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और खेती से जुड़े खर्चों में सहायता के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
योजना का पैसा कब आएगा?
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार आमतौर पर केंद्र सरकार की PM Kisan किस्त जारी होने के कुछ हफ्तों के भीतर अपनी किस्त ट्रांसफर कर देती है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार ने 13वीं किस्त अगस्त 2025 के आसपास जारी की थी।
अब चूंकि केंद्र सरकार की PM Kisan की 21वीं किस्त नवंबर 2024 में किसानों के खातों में पहुंच चुकी है, ऐसे में माना जा रहा है कि 14वीं किस्त दिसंबर 2025 के अंत तक, या जनवरी 2026 के शुरुआती हफ्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है।
फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन SAARA MP पोर्टल पर लाभार्थियों का डेटा अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे संकेत मिलते हैं कि भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।
14वीं किस्त पाने के लिए कौन-कौन पात्र है?
किस्त का पैसा तभी मिलेगा जब आप सभी पात्रता शर्तों पर खरे उतरते हों। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कुछ नियम बेहद सख्त हैं:
- PM Kisan लाभार्थी होना जरूरी
- अगर आपको केंद्र सरकार की PM Kisan योजना के तहत ₹2,000 की किस्त मिलती है, तभी आप इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
- मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य
- किसान और उसकी कृषि भूमि, दोनों का मध्य प्रदेश में होना जरूरी है।
- e-KYC अनिवार्य
अगर आपने अभी तक e-KYC पूरी नहीं की है, तो आपकी 14वीं किस्त अटक सकती है या रद्द भी हो सकती है। अगर किसान स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या इनकम टैक्स भरता है, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
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