CM शिवराज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 22 विकासखंडों में खुलेंगे ITI, पाल-गडरिया धनगर बोर्ड का होगा गठन
cabinet meeting mp: मध्य प्रदेश के 12 जिलों की आईटीआई (ITI) विहीन 22 विकास खंडों में नए नए आईटीआई केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही पाल-गडरिया धनगर बोर्ड का गठन किया जाएगा और संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन भी किया जाएगा। इन सभी प्रस्तावों पर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।
मध्य प्रदेश में 10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना और चार महाविद्यालय में नवीन संकाय तथा सात महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाने के लिए 589 नवीन पदों के सृजन और इस पर आने वाले सालाना 337 लाख 50 हजार के आवर्ती और 10 हजार 546 लाख ₹70 हजार के अनावर्ती व्यय की स्वीकृति देने को लेकर भी चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की आईटीआई इन देवास धार शाजापुर आगर मालवा उज्जैन और छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के 22 विकास खंडों में नए आईटीआई शुरू करने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दी गई। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया 22 ITI केन्द्र प्रदेश के ऐसे विकास खंड में खोले जाएंगे, जहां ये नहीं हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
सिंचाई परियोजना
धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है। सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन
वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का वेतन बढ़ाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 13 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। 3 हजार रुपए बढ़ाए गए हैं। सहायिकाओं को 5750 रुपए मानदेय मिलेगा। 750 रुपए बढ़ाए गए हैं। हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रुपए, सहायिका के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि होगी। रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रुपए, सहायिका को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
इसके अलावा इन प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली
- सिवनी और नीमच जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अब पटवारी के साथ-साथ एक सहायक भी इस योजना में रहेगा।
- रीवा जिले में रिफ्यूजी के लिए बिना ब्याज पर जमीन दी जाएगी।
- कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाएगा।
- संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास गठन को मंजूरी दी गई।
- मां अहिल्या कल्याण बोर्ड के स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। पाल-गड़रिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए यह बोर्ड काम करेगा। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल किए जाएंगे।
- ITI के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई है।












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