यूपी में इंटर पास छात्रों को लैपटॉप देगी सपा
यूपी में घोषणापत्र जरी करने की दौड़ में कल्याण सिंह के बाद दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव रहे हैं। लखनऊ में वो आज सपा का मेनीफेस्टो जारी कर रहे हैं। फिलहाल मुलायम सिंह यादव ने मीडिया से उन नेताओं को मिलवाया है, जो कांग्रेस छोड़ कर सपा में शामिल हुए हैं। इनमें बांदा व मुरादाबाद के नेता हैं।
सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामगोपाल यादव ने घोषणापत्र जारी किया। घोषणा पत्र में प्रमुख वादे हैं-
शिक्षा एवं रोजगार: प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, कक्षा 6 तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा, इंटर तक बिना सरकारी अनुदान के विद्यालयों में शिक्षकों को मानदेय दिया जायेगा। स्नातक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, पिछड़े मुस्लिम इलाकों में विद्यालयों की स्थापना, कक्षा 8 तक छात्राओं को 2 साल में दो बार स्कूल ड्रेस मुफ्त दी जायेगी। कक्षा आठ तक सभी को पुस्तकें मुफ्त और गरीब छात्रों के लिए छात्रावास और नि:शुल्क कोचिंग।
इंटर पास छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। दसवीं पास छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिये जाएंगे। प्रदेश के बेरोजगारों को 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण दिया जायेगा।
प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती की आयु सीमा 35 वर्ष होगी और 35 वर्ष की उम्र के बाद भी नौकरी न मिलने पर बेरोजगार नौजवानों के 12 हजार रुपये सालाना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्रा संघों के चुनाव होंगे।
कृषि: छोटे और सीमांत किसानों को कृषि कार्य के लिए चार प्रतिशत पर ऋण मुहैया कराया जायेगा, सिचाईं के जितने भी साधन हैं, उनसे किसानों को पानी मुफ्त दिया जायेगा। 65 साल की उम्र के छोटी जोत के किसानों को पेंशन देने इंतजाम किया जायेगा, जबकि किसान की किसी आपदा में मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को पांच लाख रुपये देगी।
किसानों को उत्तम किस्म के बीज और खाद समय पर उपलब्ध कराने का पुख्ता इंतजाम किये जाएंगे तथा नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। किसानों को दो फसल देने वाली जमीन का उद्योग एवं बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए अधिग्रहण पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा और अगर अधिग्रहण आवश्यक तो किसान को सर्किल रेट से छह गुना अधिक कीमत दी जायेगी।
मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों की रोशनी में सभी मुसलमानो को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा मानते हुए दलितों की तरह जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जायेगा। रंगनाथ मिश्र आयोग एवं सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए केन्द्र सरकार पर पूरा दबाव बनाया जायेगा तथा जो सिफारिशें राज्य सरकार के जरिये लागू हो सकती है उन्हें प्रदेश में अतिशीघ्र लागू कराया जायेगा।
आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिम युवकों को जेलों में डाला गया है, उन्हें फौरन रिहा ही नहीं कराया जायेगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ दिया जायेगा। सरकारी कमीशन, बोर्ड और कमेटियों में कम से कम एक अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को सदस्य नियुक्त किया जायेगा। इसके साथ कक्षा दस पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30 हजार रुपये के अनुदान का प्रावधान भी किया जायेगा।
व्यापारी वर्ग: व्यापारी वर्ग: खुदरा व्यापार में एफडीआई प्रदेश में नहीं आने दिया जायेगा। साइकिल तथा रिक्शा बनाने का एक कारखाना स्थापित किया जायेगा तथा रिक्शा चालकों के लिए विशेष योजना के तहत उनके रिक्शों को बैटरी, सोलर र्जा से चालित बनाया जायेगा।
भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पिछले पांच साल के भ्रष्टाचार की जांच के एक आयोग का गठन किया जायेगा, जो निश्चित समय सीमा के अन्दर अपनी रिपोर्ट देगा।
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