आरटीई के लिए 3 वर्षो में 2.31 लाख करोड़ रुपये : प्रणब

कोलकाता, 8 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने रविवार को यहां कहा कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के क्रियान्वयन हेतु अधोसंरचना विकसित करने के लिए मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय को अगले तीन वर्षो के दौरान 2.31 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

मुखर्जी ने शहर में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा, "एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि आरटीई के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की नियुक्ति, स्कूलों की स्थापना और अधोसंरचना विकसित करने हेतु अगले तीन वर्षो के दौरान 2,31,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैंने कहा कि यह धनराशि मुहैया कराई जाएगी।"

सिब्बल ने हाल में कहा था कि आरटीई कानून के क्रियान्वयन में कई सारे पेंच हैं। उन्होंने कहा था, "हम समस्याओं का पता लगाने के लिए और उनके समाधान पर चर्चा के लिए प्राचार्यो और सभी घटकों के साथ 14 अगस्त को बैठक कर रहे हैं।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।