प.बंगालः इनफोसिस विप्रो की परियोजनाएं रद्द

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के बाहरी इलाके राजरहाट में प्रस्तावित एक आईटी टाउनशिप में आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों इंफोसिस और विप्रो की परियोजनाएं रद्द कर दी है। सरकार ने यह फैसला जबरन व अनधिकृत तरीके से भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाए जाने के बाद लिया।

ये परियोजनाएं साल्ट लेक के पास राजरहाट में प्रस्तावित आईटी टाउनशिप में लागू की जानी थीं। लेकिन भूखंडों के अधिग्रहण में भू-माफिया के शामिल होने के कथित आरोप के कारण हाल के हफ्तों में ये परियोजनाएं विवादों में आ गई थीं। इस परियोजना के विकास में वेदिक रियलटी शामिल है।

सरकार ने दोनों कंपनियों को सोमवार को इसकी सूचना दे दी। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "सरकार किसी भी अनधिकृत गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहती।" बयान में कहा गया है, "ऐसे क्षण में हम विप्रो और इनफोसिस को भूमि मुहैया कराने के लिए किए गए अपने वादे पर कायम रहने की स्थिति में नहीं है।"

इनफोसिस और विप्रो ने अपने उद्यमों के लिए राज्य सरकार से 90 एकड़ भूमि की मांग की थी। यहां तक कि आईटीसी इनफोटेक भी इस आईटी हब में जगह पाने के लिए आंखें गड़ाए हुए थी।

वेदिक रियलटी का नाम लिए बगैर बयान में कहा गया है, "इन आईटी कंपनियों को भूमि उपलब्ध कराने में सरकार के विफल रहने के बाद एक निजी कंपनी ने अपनी ओर से इनफोसिस से संपर्क किया और हवाई अड्डा और राजरहाट न्यू टाउन के पास भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया।"

केवल एक महीने पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री देबेश दास ने घोषणा की थी कि सरकार ने प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना में इंफोसिस और विप्रो के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।