तेल कंपनियों को राहत देने के लिए आयकर पर अधिभार लगाने की कवायद

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। तेल की कीमतों में वृद्धि के फैसले पर उलझन में फंसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार तेल कंपनियों को राहत प्रदान करने के लिए आयकर पर अतिरिक्त अधिभार लगाने पर विचार कर रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम व केंद्रीय तेल व प्राकृतिक गैस मंत्री मुरली देवड़ा के बीच हुई बैठक के दरम्यान इस प्रस्ताव पर विचार किया गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ हुई बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय तेल व प्राकृतिक गैस मंत्री मुरली देवड़ा ने बुधवार को कहा कि तेल कंपनियों को राहत प्रदान करने के संबंध में कई विकल्पों पर विचार किया गया लेकिन अंतिम फैसले पर पहुंचना अभी बाकी है।

मुरली देवड़ा के अनुसार घरेलू स्तर पर तेल व प्राकृतिक गैस की तुलनात्मक रूप से कम कीमतों की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का घाटा बढ़कर 200 अरब रुपये तक जा पहुंचा है।

तेल व प्राकृतिक गैस मंत्री ने हालांकि विश्वास जताया कि इस मामले में अंतिम निर्णय जल्दी ही ले लिया जाएगा।

इस बात की भी रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को अनिवार्य बताया है।

तेल व प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री के साथ तेल कंपनियों को राहत देने के लिए अन्य विकल्पों यानी आयात व उत्पाद करों में कटौती के मुद्दे पर भी विचार किया गया लेकिन वित्त मंत्री ने इन दोनों प्रस्तावों को ठुकरा दिया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।