Fact Check: ₹3,000 का सालाना FASTag पास अभी सिर्फ उम्मीद, कार चालकों को नई टोल नीति से मिलेगा अपडेट
Fact Check of FASTag Pass: भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को टैक्स चुकाने के लिए FASTag बार-बार रिचार्ज करना पड़ता है। अब सोचो अगर 3000 रुपए खर्च करने पर सालभर का पास एक साथ मिल जाए तो कैसा हो? इन दिनों सोशल मीडिया पर तीन हजार के सालाना पास के दावे हो रहे हैं, जो सच भी हो सकते हैं और नहीं भी।
सबसे पहले सोशल मीडिया पर 15 अप्रैल 2025 को Ashok Malik की यह पोस्ट देखिए, जिसमें लिखा है-'3,000 रुपये का पास और सालभर टोल की टेंशन खत्म नितिन गडकरी एक नई टोल नीति लाने की तैयारी में हैं, जिससे टोल टैक्स में लगभग 50% तक की राहत मिलने की उम्मीद है। 3,000 रुपये में वार्षिक पास मिलेगा। सालभर हर हाईवे पर बिना टोल दिए यात्रा कर सकेंगे।'

नई टोल नीति का फैक्ट चेक
वाहन चालकों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर की वनइंडिया हिंदी फैक्ट चेक टीम ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि भारत में नई टोल नीति आने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर टोल संबंधी कई समस्याओं का समाधान होना तय है। नई टोल नीति कब तक आएगी? अभी कोई तिथि तय नहीं।

पड़ताल में दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की वेबसाइट पर अपलोड खबरें मिलीं, जिनमें उल्लेख किया गया है कि देश में नई टोल नीति में टोल प्लाजा की जगह प्रति किलोमीटर के लिए 50 रुपए देने होंगे।
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टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई टोल नीति के प्रस्ताव की समीक्षा के अंतिम चरण में है। नई टोल नीति के तहत यात्रियों के पास दो विकल्प होंगे। वार्षिक टोल पास और आजीवन टोल पास।
वार्षिक टोल पास क्या है?
सरकार नई टोल नीति लाने जा रही है, जो अब तक की व्यवस्था से बिल्कुल अलग होगी। मौजूदा टोल प्रणाली में जहां टोल प्लाजा पर शुल्क चुकाना पड़ता है। वहीं, नई नीति में प्रति किलोमीटर दर तय होगी। मीडिया की खबरों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि एक कार को सौ किलोमीटर के लिए लगभग ₹50 का टोल देना होगा।
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हालांकि, इस प्रणाली से भी बड़ी राहत की खबर यह है कि स्थानीय यात्रियों के लिए एक नया विकल्प पेश किया जा रहा है। 3000 रुपए का वार्षिक पास, जिसके जरिए कार मालिक पूरे साल असीमित किलोमीटर तक यात्रा कर सकेंगे। इस पास के चलते न ही किसी टोल प्लाजा पर रुकना पड़ेगा और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा, चाहे यात्रा किसी भी एक्सप्रेसवे या हाइवे पर क्यों न हो।
फिलहाल, टोल प्लाजाओं पर केवल मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है, जिससे केवल एक ही टोल प्लाजा पर छूट मिलती है। लेकिन यह नया वार्षिक पास देशभर के सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
पुरानी बाधाओं का समाधान
इस नई टोल व्यवस्था को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती थी। मौजूदा टोल ऑपरेटरों और उनके कॉन्ट्रैक्ट। इनमें ऐसी सुविधा का कोई प्रावधान नहीं था। अब सरकार नुकसान की भरपाई का एक फॉर्मूला लेकर आई है, जिसके तहत टोल ऑपरेटर डिजिटल ट्रैफिक डाटा के आधार पर सरकार से वसूली में अंतर की भरपाई ले सकेंगे।
लाइफटाइम पास का आइडिया फिलहाल टला
पहले सरकार ₹30,000 में 15 साल के लिए लाइफटाइम पास देने की योजना पर विचार कर रही थी। लेकिन विभिन्न राज्यों के नियम, बैंकों की आपत्तियाँ और उपभोक्ताओं की उदासीनता के चलते यह योजना टाल दी गई है।
बैरियर-फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग की ओर कदम
नई टोल नीति का मकसद टोल प्लाजा पर लंबी कतारों और रुकावटों को खत्म करना है। इसके लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉगनिशन सिस्टम (ANPR) को देशभर में लागू किया जाएगा। इसके जरिए बिना रोके डिजिटल तरीके से टोल वसूली संभव हो सकेगी। शुरुआती चरण में यह व्यवस्था भारी वाहनों और खतरनाक माल ढोने वाले ट्रकों पर लागू होगी।
दिल्ली-जयपुर हाईवे से होगी शुरुआत
सूत्रों के अनुसार, इस नई व्यवस्था की शुरुआत दिल्ली-जयपुर हाईवे से हो सकती है। साथ ही सरकार राज्यों से भी सहयोग की उम्मीद कर रही है ताकि सभी सड़क नेटवर्क इस प्रणाली में शामिल हो सकें।
फास्टैग से जुड़ी समस्याएं भी होंगी दूर
टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन न हो पाने की समस्या पर भी सरकार गंभीर है। "एक वाहन, एक फास्टैग" नीति के तहत पहले ही एक करोड़ से ज्यादा फास्टैग रद्द किए जा चुके हैं। अब बचे हुए निष्क्रिय या अवैध फास्टैग को हटाने के लिए टोल ऑपरेटरों को निर्देश दिए गए हैं।
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Fact Check
दावा
3,000 रुपये में वार्षिक पास मिलेगा, जिससे सालभर बिना टोल दिए यात्रा कर सकेंगे।
नतीजा
नई टोल नीति में सरकार 3000 रुपए में सालाना पास की घोषणा कर सकती है।












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