कौन हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो 2027 में बन सकती हैं पहली महिला CJI
नई दिल्ली, 18 अगस्त: कर्नाटक हाई कोर्ट की मौजूदा जज जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस (सीजेआई) बन सकती हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जिन तीन महिला जजों के नामों को मंजूरी दे दी है, उनमें वे भी शामिल हैं। सीजेआई जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने कुल 9 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। इन जजों में जस्टिस नागरत्ना के अलावा तेलंगाना हाई कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली और गुजरात हाई कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी का नाम महिला जजों के तौर पर शामिल है।
कौन हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना ?
जस्टिस बीवी नागरत्ना अभी कर्नाटक हाई कोर्ट की जज हैं। वकील के तौर पर 28 अक्टूबर, 1987 को इनका बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन हुआ। इन्होंने बेंगलुरु में ही वकालत शुरू की और कॉन्स्टीट्यूशनल लॉ, कॉमर्शियल लॉ, इंश्योरेंस लॉ जैसे विषयों में इनकी काफी पकड़ रही। 18 फरवरी, 2008 को यह कर्नाटक हाई कोर्ट में बतौर एडिश्नल जज नियुक्त हुईं और फिर दो साल बाद यानी 17 फरवरी, 2010 को परमानेंट जज बन गईं। अगर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी तो जस्टिस नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला मुख्य न्यायधीश बन सकती हैं। हालांकि, उनका यह कार्यकाल एक महीने से थोड़ा ज्यादा का होगा।
जस्टिस बीवी नागरत्ना के पिता भी रह चुके हैं सीजेआई
30 अक्टूबर, 1962 को जन्मीं जस्टिस नागरत्ना के पिता ईएस वेंकटरमैया 1989 में करीब 6 महीने तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। नवंबर 2009 में कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना के साथ एक घटना हुई थी। तब प्रदर्शनकारी वकीलों ने उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट के दो और जजों के साथ कोर्ट रूम में बंद कर दिया था। लेकिन, जस्टिस नागरत्ना ने हालात का बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से सामना किया। हालांकि, बाद में उन्होंने कहा, 'हम नाराज नहीं हैं, लेकिन हम दुखी हैं क्योंकि बार ने हमारे साथ ऐसा किया है। हमारा सिर शर्म से झुक गया है।'
ब्रॉडकास्ट मीडिया रेगुलेशन पर फैसला
2012 में जस्टिस नागरत्ना ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने को लेकर एक फैसला दिया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा, 'हालांकि, सूचना का सच्चा प्रसारण किसी भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल की अनिवार्य आवश्यकता है, 'ब्रेकिंग न्यूज', 'फ्लैश न्यूज' या किसी अन्य रूप में सनसनी पर निश्चित रूप से अंकुश लगाया जाना चाहिए।' उन्होंने केंद्र सरकार से ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए स्वायत्त और वैधानिक तंत्र गठित करने पर विचार करने को कहा, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि रेगुलेशन का मतलब यह नहीं है कि उन्हें सरकार या किसी अन्य सत्ता की ओर से नियंत्रित करना समझा जाए।
मंदिर पर महत्वपूर्ण फैसला
2019 में उन्होंने मंदिर को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। उन्होंने व्यवस्था दी कि मंदिर एक 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान' नहीं है, इसलिए कर्नाटक में मंदिर के कर्मचारी पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी ऐक्ट के तहत ग्रेच्युटी के हकदार नहीं हैं। उन्होंने फैसले में कहा कि मंदिर के कर्मचारी 'कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ विन्यास अधिनियम' के तहत ग्रेच्युटी के अधिकारी होंगे, जो कि राज्य में स्पेशल कानून बनाया गया है, न कि पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी ऐक्ट के अनुसार उसे पाने के अधिकारी हैं। (जस्टिस नागरत्ना की तस्वीरें कर्नाटक हाई कोर्ट और कर्नाटक जुडिशियल एकैडमी के सौजन्य)
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