उत्तराखंडः काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को केंद्र सरकार की मंजूरी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य उपकरण बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था।

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उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बेहतर बुनियादी ढांचा व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इन उद्योगों के लगने से जहां प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, वहीं युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। ऊधमसिंहनगर जिले के काशीपुर में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है।

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य उपकरण बनाने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। जल्द ही क्लस्टर बनाने पर काम शुरू किया जाएगा। इस क्लस्टर के बनने में 50 से 60 इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को प्लाट उपलब्ध होंगे।

प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन समेत रक्षा क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों को क्लस्टर में विकसित बुनियादी ढांचा और अन्य सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी। राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) के माध्यम से क्लस्टर को विकसित किया जाएगा।

50 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार से मिलेगा

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को विकसित करने में लगभग 115 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। कुल लागत का 50 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा जबकि शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार देगी।

काशीपुर में प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस योजना की अंतिम डीपीआर तैयार करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। इस क्लस्टर के बनने से इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां निवेश के लिए उत्तराखंड में आएंगे। - वाईएस पुंडीर, वरिष्ठ वास्तुविद् नियोजक, सिडकुल

ये उद्योग लगेंगे

इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा इलेक्ट्राॅनिक्स, दूरसंचार, बिजली संबधी उपकरण का निर्माण करने वाले उद्योगों को प्लाॅट आवंटित किए जाएंगे। इस कलस्टर में 50 से 60 उद्योग स्थापित करने की योजना है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे विकसित किया जाएगा। इसके अलावा रेडी बिल्ट फैक्टरी शेड, वेयर हाउसिंग, कर्मचारी छात्रावास, फायर स्टेशन, चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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