टीडीपी प्रवक्ता का दावा, कर्ज लेने के मामले में आंध्र प्रदेश देश के सभी राज्यों में सबसे ऊपर

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोम्मारेड्डी पट्टाभिराम ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कर्ज लेने के मामले में आंध्र प्रदेश देश के सभी राज्यों में शीर्ष पर है।

पट्टाभिराम ने यह भी कहा कि इस साल अप्रैल से आरबीआई अब तक राज्य सरकार की सिक्‍युरिटीज की नीलामी के माध्यम से विभिन्न राज्यों को 17 बार ऋण दे चुका है। आंध्र प्रदेश ने इस नीलामी में 14 बार भाग लेकर इस अवसर का अधिकतम उपयोग किया। उन्‍होंने कहा कि आंध्र प्रदेश इस वित्तीय वर्ष में आरबीआई से संपर्क करने वाला देश का पहला राज्य है।

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टीडीपी प्रवक्ता ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक आरबीआई से 29,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, जो उसकी उधार सीमा का 97.4 फीसदी है। इससे राज्य कर्ज लेने में शीर्ष पर पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक और ओडिशा ने इस वित्तीय वर्ष में कोई कर्ज नहीं लिया है। पट्टाभिराम ने कहा, हालांकि तमिलनाडु ने इस वित्तीय वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये का उधार लिया है, लेकिन इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 28 लाख करोड़ रुपये है।

पट्टाभिराम ने कहा, हालांकि, आंध्र प्रदेश पहले ही उस सीमा का 97.4 प्रतिशत तक पहुंच चुका है जो राज्य ने अकेले आरबीआई से उधार लिया था। उन्होंने कहा, ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आंध्र प्रदेश की स्थिति तमिलनाडु से भी बदतर है।

अन्य राज्यों के आंकड़े देते हुए टीडीपी नेता ने कहा कि देश के बड़े राज्यों जैसे महाराष्ट्र ने 23,000 करोड़ रुपये, राजस्थान ने 20,500 करोड़ रुपये, तेलंगाना ने 17,000 करोड़ रुपये, पंजाब ने 15,500 करोड़ रुपये, केरल ने 12,500 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश ने 9,500 करोड़ रुपये उधार लिए हैं। पश्चिम बंगाल ने 6,500 करोड़ रुपये, गुजरात ने 5,500 करोड़ रुपये और बिहार ने 4,000 करोड़ रुपये का कर्ज आरबीआई से लिया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और भारी मात्रा में धन उधार लेने के बाद देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनकर एक तरह का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पूछा कि केवल आंध्र प्रदेश को किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक धन उधार लेने की सख्त जरूरत क्यों है और वह अन्य राज्यों से पहले आरबीआई से संपर्क क्यों कर रहा है।

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