गुजरात पेपर लीक मामले पर बोले राजस्थान के सीएम गहलोत- 'सख्त कार्रवाई होनी चाहिए'
सीएम गहलोत ने कहा कि पेपर लीक देशभर में आज एक विकट समस्या बन गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में यह पिछले सालों में ये 17वां पेपर लीक है।
Rajasthan: गुजरात में पंचायत सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हो गया है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रिएक्शन सामने आया है। सीएम गहलोत ने कहा कि पेपर लीक देशभर में आज एक विकट समस्या बन गया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में यह पिछले सालों में ये 17वां पेपर लीक है। उन्होंने कहा कि सेना भर्ती, हाईकोर्ट भर्ती, डीआरडीओ भर्ती तक में पेपर लीक एवं अनियमितताओं की शिकायत आई हैं जो दिखाता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक को गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई की गईं हैं। पेपर लीक में शामिल लोगों को जेल भेजा गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया एवं माफियाओं की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई। उन्होंने कहा " मैं आशा करता हूं कि बाकी सरकारें भी युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसी ही गंभीरता से काम करेंगी। सभी सरकारों को पेपर लीक की देशव्यापी समस्या को लेकर व्यापक हल निकालने पर विचार करना चाहिए जिससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।"
तो वहीं कांग्रेस के विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने कहा है कि यह पेपर नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार ने एक बार फिर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पाप किया है। अमित चावड़ा ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में बैठे लोग द्वारा पेपर लीक करके अपने करीबियों को नौकरी में घुसाने का एक व्यवस्थित षडयंत्र चल रहा है।चावड़ा ने कहा कि गुजरात के युवा हताश और निराश न हों, फिर एक बार कांग्रेस उनके लिए लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मोढवाड़िया ने ट्वीट किया और लिखा कि अब की बार, गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। 9.53 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया है। चुनाव में जीतने मे भले ही सफल रही पर,पेपर लीक रोकनें में गुजरात बीजेपी सरकार पूरी तरह विफल और घोटालेबाज़ों के साथ दिख रही है। बायड से निर्दलीय विधायक धवलसिंह जाला ने परीक्षा के अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की मांग की है। झाला ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख़्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
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