Rajasthan:त्वरित न्याय के लिए प्रदेश में खुलेंगे 50 फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीएम गहलोत ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव
सीएम गहलोत के निर्देश पर राज्य स्तर पर भी उच्च न्यायालय से विमर्श कर फास्ट ट्रैक अदालत खोलने के प्रयास किए जाएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि इसको लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया गया है।
राजस्थान के सीएम गहलोत ने राज्य मे कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं और अभिभावकों के अंदर असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाए रखने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आदतन अपराधियों, जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों और ड्रग तस्करों आदि पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने साथ ही, कहा कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए।
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पीडितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए 50 फास्ट ट्रैक अदालतें खोलने के संबंध में केन्द्र को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। साथ ही, राज्य स्तर पर भी उच्च न्यायालय से विमर्श कर फास्ट ट्रैक अदालत खोलने के प्रयास किए जाएंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने आपराधिक घटनाओं के बाद शव रखकर प्रदर्शन को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे अनुसंधान कार्य में वैधानिक अड़चनें आती हैं. यह दिवंगत के प्रति भी असंवेदनशीलता है. समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, डीजी लॉ-एंड-ऑर्डर राजीव कुमार शर्मा, एडीजी इन्टेलीजेंस एस. सेंगथिर सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने आपराधिक घटनाओं के बाद शव रखकर प्रदर्शन को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे अनुसंधान कार्य में वैधानिक अड़चनें आती हैं. यह दिवंगत के प्रति भी असंवेदनशीलता है।
लगाए जाएंगे अतिरिक्त होमगार्ड व 112 वाहन
मुख्यमंत्री ने प्रभावी रात्रि गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त होमगॉर्ड्स नियोजित करने के आदेश दिए। सीमावर्ती जिलों में आपराधिक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई के साथ ही इन क्षेत्रों में अतिरिक्त जाब्ते के लिए होमगॉर्ड्स नियोजित करने, क्विक रिस्पांस टीमें गठित करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त 112 वाहन की तैनाती करने के भी निर्देश दिए।
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