Bihar News: ऊर्जा सचिव ने डिजिटल परियोजनाओं की समीक्षा की, ई-ऑफिस अपनाने पर दिया जोर

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड राजस्व, बिलिंग और सेवा वितरण में सुधार के लिए आरएमएस, ईआरपी, सुविधा बिहार ऐप और साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र पर प्रगति की समीक्षा करती है। सचिव पारदर्शिता, दक्षता और उपभोक्ता सुविधा के लिए डिजिटल सिस्टम के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हैं, साथ ही मजबूत साइबर निगरानी और समय पर कार्यान्वयन पर भी।

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और ऊर्जा सचिव अजय यादव ने सोमवार को आरएमएस (RMS), ईआरपी (ERP), ‘सुविधा बिहार’ ऐप, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (C-SOC) समेत विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सौरभ जोरवाल सहित बिहार विद्युत कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के दौरान ऊर्जा सचिव ने कहा कि डिजिटल प्रणालियों के प्रभावी उपयोग से कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उन्होंने सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को प्रभावी रूप से अपनाने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में आरएमएस प्रणाली के जरिए राजस्व संग्रहण, बिलिंग, वसूली और वित्तीय निगरानी से जुड़े कार्यों का आकलन किया गया। वहीं ईआरपी प्रणाली के अंतर्गत मानव संसाधन, वित्त, सामग्री प्रबंधन, खरीद, लेखा और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं के डिजिटल संचालन की प्रगति की समीक्षा की गई।

‘सुविधा बिहार’ ऐप से उपभोक्ताओं को मिल रही ऑनलाइन सेवाओं पर चर्चा

बैठक में ‘सुविधा बिहार’ ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं की स्थिति का भी जायजा लिया गया। इसमें शिकायत निवारण, बिजली बिल भुगतान, नए विद्युत कनेक्शन और अन्य नागरिक सेवाओं की उपलब्धता और कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई।

साइबर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

ऊर्जा सचिव ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (C-SOC) की कार्यप्रणाली की भी विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान विद्युत क्षेत्र से जुड़े आईटी और ओटी नेटवर्क की 24×7 साइबर निगरानी, संभावित साइबर खतरों की पहचान, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और सूचना सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी डिजिटल परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और आपसी समन्वय के साथ कार्य किया जाए, ताकि तकनीक आधारित सेवाओं का लाभ उपभोक्ताओं तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।