पंजाब: मान सरकार ने सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया की आसान, लिया अहम फैसला
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ के बीच सरकारी आवासों के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन अलॉट करने का फैसला किया है।
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की राज्य के निवासियों को पारदर्शी, आसान और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मुहैया कराने की प्रतिबद्धता के चलते राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए चंडीगढ़ के बीच सरकारी आवासों के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन अलॉट करने का फैसला किया है। इस संबंध में पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने आज एन.आई.सी. द्वारा सामान्य राज्य प्रशासन के साथ मिलकर तैयार किया ई-आवास हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया।
मुख्य सचिव जंजुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से चंडीगढ़ में स्थित पंजाब पूल हाउसों का आवंटन अब केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। पोर्टल के आधार पर मेरिट के अनुसार सरकारी अधिकारी अधिकारी/कर्मचारी की वरिष्ठता के अनुसार अपने-आप सरकारी मकान अलॉट हो जाएगा। इससे जहां सरकारी कर्मचारी को मकान आवंटित करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, वहीं पुरानी व्यवस्था के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को प्लॉट न की सूरत में कोई भी मकान लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा।
जंजुआ ने आगे बताया कि पहले चरण में चंडीगढ़ स्थित पंजाब पूल के अलग-अलग कैटेगरियों के 1257 सरकारी आवासों का आवंटन ऑनलाइन होगा, जबकि आने वाले समय में दूसरे चरण में राज्य के अंदर अलग-अलग जिलों में स्थित पंजाब पूल के सरकारी आवासों का आवंटन भी इस पोर्टल जरिए लॉन्च किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य सचिव ने सामान्य राज्य प्रबंधन और एन.आई.एस. को चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सचिवालय में आने वालों के लिए ऑनलाइन दाखिला पास बनाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर काम करने के लिए कहा गया।
सामान्य राज्य प्रशासन के सचिव कुमार राहुल ने कहा कि आवास के लिए आवेदन करने की जानकारी eawas.punjab.gov.in पर उपलब्ध होगी। सरकारी कर्मचारी पोर्टल पर खाली मकानों की सूची चेक कर अपनी पहल के अनुसार आवेदन कर सकता है। एन.आई.एस. के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं उपमहानिदेशक विवेक वर्मा ने बताया कि इस व्यवस्था के माध्यम से अब कर्मचारी अपने घर बैठे मकान के लिए आवैदन कर सकेंगे और पोर्टल पर आई.एच.आर.एम.एस. के जरिए हर सरकारी कर्मचारी डाटा उपलब्ध है।
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