Bihar News: हरित ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए बिहार ने केंद्र से मांगा सहयोग

बिहार राज्य में सौर अपनाने, ग्रिड एकीकरण और हरित हाइड्रोजन नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3305 MW हरित ऊर्जा गलियारे, BESS तैनाती, पीएम सूर्य होम विस्तार, और पीएम-कुसुम चरण II को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहयोग का आग्रह करता है।

बिहार सरकार ने राज्य में हरित और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं ऊर्जा सचिव अजय यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के सचिव संतोष कुमार सारंगी से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की।

बैठक में बिहार में 3305 मेगावाट क्षमता के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के विकास के लिए आवश्यक स्वीकृति और वित्तीय सहयोग का अनुरोध किया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना राज्य में प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की सुगम निकासी और ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। यह अवसंरचना जमुई, बांका, लखीसराय, औरंगाबाद और कैमूर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संभावित जिलों में स्थापित की जा रही सौर और BESS परियोजनाओं के प्रभावी संचालन में अहम भूमिका निभाएगी।

पीएम सूर्य घर योजना के विस्तार का प्रस्ताव

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार में योजना के विस्तार पर भी चर्चा हुई। राज्य में करीब 58 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ता हैं, जबकि फिलहाल केवल 2.5 लाख उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार ने पहले चरण में 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव एमएनआरई को भेजा है। बिहार सरकार ने इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया।

पीएम-कुसुम योजना और ग्रीन हाइड्रोजन नीति पर चर्चा

बैठक में पीएम-कुसुम योजना (फेज-II) के तहत 1000 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन, औरंगाबाद में 150 मेगावाट क्षमता के SECI सोलर पार्क, बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और राज्य में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) के क्षेत्रीय परिसर की स्थापना जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के लिए प्रतिबद्ध बिहार सरकार

ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

वहीं ऊर्जा सचिव अजय यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं के लागू होने से बिहार की ऊर्जा अवसंरचना और मजबूत होगी, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के साथ आम उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और एमएनआरई सचिव संतोष कुमार सारंगी ने बिहार सरकार के प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने और आवश्यक सहयोग देने का भरोसा दिलाया।