पंजाब सरकार ने 25,237 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी

चंडीगढ़, अगस्त 28।पंजाब सरकार ने 25,237 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति में और सुधार लाया जा सके। रिफॉर्म-बेस्ड और रिजल्ट-लिंक्ड रिवम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका उद्देश्य एक मज़बूत और टिकाऊ वितरण नेटवर्क के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कार्य कुशलता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इस संबंधी जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत 94 नए 66 केवी सब-स्टेशनों को कार्यशील करने और क्रमवार 89 और 382 66/11 केवी पावर ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना और इसमें वृद्धि जैसे बुनियादी ढांचे के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत व्यवस्था की मजबूती और इसके आधुनिकीकरण के लिए 66 केवी ट्रांसमिशन लाईनों के 2,015 सर्किट किलोमीटर बनाए जाएंगे।

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इसके साथ ही 23,687 केवी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना और एचटी/एलटी लाईनों के 15,859 सर्किट किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह नुकसान घटाने के लिए हाई वोलटेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एचवीडीएस) के अधीन 2,83,349 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना के साथ 66 केवी लाईनों/भूमिगत केबलों के 600 सर्किट किलोमीटर और एचटी/एलटी लाइनों के 1,10,117 सर्किट किलोमीटर बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उपरोक्त के अलावा एससीएडीए (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) और ओएमएस (आऊटेज मैनेजमेंट सिस्टम), कस्टमर केयर सैंटर, यूनीफाईड बिलिंग सॉल्यूशन जैसे आईटी आधारित कार्य भी किए जाने हैं। उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्यों के अमल में आने से नुकसान घटने के अलावा राज्य में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा, जिससे राज्य के एक करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। सरकार द्वारा इस योजना के अधीन कुल बजट सहायता के रूप में कुल 25,237 करोड़ रुपए की प्रोजैक्ट राशि में से 11,632 करोड़ की ग्रांट मुहैया होगी।

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