पंजाब: CM भगवंत मान के निर्देशों के बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि बांटने की प्रक्रिया तेज
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों के बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि बाँटने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा जारी नियमों के मुताबिक राहत राशि दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान चाहते थे कि अलग-अलग मदों के अंतर्गत राहत राशि बढ़ाई जाए लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक स्वीकृति न मिलने के बाद अब ज़िला स्तर पर राहत राशि बाँटने का कार्य तेज़ कर दिया है।
जिम्पा ने बताया कि फसलों के नुकसान संबंधी अभी मुकम्मल रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई लेकिन जहाँ-जहाँ से गिरदावरी रिपोर्ट मिल रही है, उन जिलों में राहत राशि बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 16 जिलों को 186.12 करोड़ रुपए की राशि 21 अगस्त को जारी की थी। इस राशि में से 30 अगस्त तक 6 करोड़ 78 लाख 69,369 रुपए बांटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने धान की खराब हुई पनीरी का 6800 रुपए प्रति एकड़ का मुआवज़ा दिया है।
उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान राज्य में 68 लोगों की जान गई थी जिनमें से 62 लोगों के पारिवारिक सदस्यों को प्रति मानव 4 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। इसी तरह अलग-अलग जिलों में से 545 घरों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट मिली थी जिनमें से 306 घरों को प्रति घर 1.20 लाख रुपए मुआवज़ा राशि दी जा चुकी है। इसी तरह 3752 मामूली रूप में क्षतिग्रस्त हुये घरों में से 2514 घरों को बनती मुआवज़ा राशि दी जा चुकी है।
जिम्पा ने बताया कि पशुधन के नुकसान की पूर्ति के लिए भी मुआवज़ा राशि दी जा रही है। बाढ़ के कारण राज्य में कुल 155 भैंसों-गायों की जान जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 99 पशुओं का प्रति पशु 37, 500 रुपए के हिसाब से मुआवज़ा दे दिया गया है। इसी तरह पोल्ट्री धंधे में 14821 जानवरों में से 14520 का बनता मुआवज़ा दिया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नरों को हिदायतें दी गई हैं कि मुआवज़ा राशि हकदार लोगों को पूरी पारदर्शी और परेशानी रहित दी जाये। उन्होंने बताया कि यह भी निर्देश हैं कि मुआवज़ा देने सम्बन्धी कोई सिफ़ारिश या प्रभावशाली लोगों का पक्ष न लिया जाये और सिर्फ़ सही व्यक्ति को मेरिट के आधार पर मुआवज़ा दिया जाये। जिम्पा ने कहा कि आने वाले दिनों में बाकी मुआवज़ा राशि भी तेज़ी से बाँटी जायेगी और यदि उक्त फंडों के इलावा अतिरिक्त राशि की ज़रूरत पड़ी तो पंजाब सरकार के पास फंडों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने राहत कामों से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपील की है कि इस आपदा की घड़ी सरकार का डटकर साथ दिया जाये।
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