CM Hemant Soren: झारखंड में जल्द 'मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना' शुरू करने की तैयारी, इन्हें मिलेगा लाभ
दरअसल, सोरेन सरकार (Hemant Soren) ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर 'मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना' (Mukhyamantri Gram Gadi Yojana) का जल्द ही शुभारंभ करेगी।
झारखंड में दूर-दराज के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुलभ परिवहन मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस योजना के तहत वैसे इलाकों में सरकार वाहन चलाएगी जहां लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय जाना हो तो गाड़ी पकड़ने के लिए कम से कम 25 किमी की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है। सरकार ने पाया कि दूर-दराज के इलाकों से ग्रामीण प्रखंड या जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए अपने घर से तड़के ही निकल पड़ते हैं। 20-25 किमी का सफर पैदल तय करने के बाद मुख्य सड़क तक पहुंचते हैं और फिर उन्हें वाहन मिलता है। प्रखंड या जिला मुख्यालय में काम निपटाकर घर वापस लौटने में अक्सर देर रात हो जाती है। ऐसे में उनका समय और खर्च बचाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू करने का सोचा। इसके लिए सभी जिलों में वाहन मालिकों से बातचीत जारी है।
सुदूर दुर्गम ग्रामीण इलाकों के लिए योजना
बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में वाहन चलाने का प्रस्ताव पास किया था। अभी मिली जानकारी के मुताबिक 9 मई को परिवहन मंत्री ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन इलाकों की पहचान करने को कहा गया जहां वाहन चलाने की जरूरत है। साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिले में वाहन मालिकों से बात करें और उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना से जोड़ें। बताया जाता है कि परिवहन मंत्री ने जिला डीटीओ के साथ मिलकर उन इलाकों की पहचान भी कर ली है जहां वाहन चलाया जाना है। बता दें कि झारखंड में अधिकांश इलाका वनक्षेत्र है। सुदूर पहाड़ी गांव हैं। वहां तक पहुंचना काफी दुर्गम है। लोगों को वाहन पकड़ने के लिए कई किमी चलना पड़ता है। खासतौर पर महिलाओं के लिए यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी खतरनाक है।
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से की बात
गौरतलब है कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों ने वाहन मालिकों के साथ पहले दौर की बैठक कर ली है। वाहन मालिकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना से अवगत कराया है। वहीं, वाहन मालिकों ने भी विभाग को अपनी चिंता और समस्याओं से अवगत कराया है जिसके समाधान का आश्वासन विभाग ने उन्हें दिया। विभाग ने आश्वासन दिया है कि जिन रूट्स पर वाहन चलाना है उसका विशेष परमिट दिया जाएगा। विभाग ने आश्वस्त किया है कि वाहन मालिकों का हित भी देखा जाएगा। दूसरे दौर की वार्ता में और भी चीजें स्पष्ट होंगी।
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