ओडिशा: कांतिलो नीलामधाब के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये के मास्टरप्लान को मंजूरी
भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को नयागढ़ जिले के कांतिलो में ऐतिहासिक नीलामाधब मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये के मास्टरप्लान को मंजूरी दी। 5T सचिव वीके पांडियन ने मंदिर के सेवकों और स्थानीय प्रशासन के साथ विकास योजना का दौरा करने के दो सप्ताह बाद यह कदम उठाया, जबकि मास्टर प्लान में एक एकीकृत विरासत और स्मारक विकास दृष्टिकोण शामिल है।
महानदी नदी के तट पर जुड़वां पहाड़ियों की चोटी पर स्थित, नीलामाधब मंदिर भगवान जगन्नाथ संस्कृति में एक प्रमुख स्थान रखता है। मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर का एक लघु रूप है और इसी तरह के अनुष्ठानों का पालन करता है। हालांकि मंदिर की स्थापना के सही वर्ष के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, हर साल ओडिशा के भीतर और बाहर से लाखों पर्यटक मंदिर में आते हैं।
प्राचीन मंदिर का संरक्षण, दर्शन को सुव्यवस्थित करना, परिक्रमा परियोजना का विकास, सौंदर्यीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, वृक्षारोपण, मनोरंजन स्थल और पार्क का विकास और महानदी के नदी तट की सुरक्षा और नदी के किनारे का सौंदर्यीकरण मास्टर प्लान का हिस्सा है। इसमें उन सीढ़ियों का विकास भी शामिल है जिनसे होकर भक्त मंदिर तक जाते हैं।
जबकि राज्य सरकार का लक्ष्य मंदिर के सभी चार द्वारों (द्वारों) को चार अलग-अलग दिशाओं में विकसित करना है, राज्य सरकार की योजना में वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए मंदिर के पश्चिमी द्वार में लिफ्ट और स्काईब्रिज की स्थापना शामिल है। मंदिर परिसर के भीतर स्थित कुछ सहायक मंदिर (परस्व मंदिर) और मंदिर के पास स्थित अन्य धार्मिक स्थान। मास्टरप्लान के हिस्से के रूप में एक क्लोक रूम और एक व्याख्या केंद्र भी विकसित किया जाएगा।
खंडालाइट पत्थरों का उपयोग मंदिर और परिधि के उन्नयन के लिए किया जाएगा। मंदिर के पूर्व भाग में प्रवेश को 9 मीटर का बनाया जाएगा, जबकि मंदिर के पश्चिम में प्रवेश को 12 मीटर का बनाया जाएगा। जहां राज्य निर्माण विभाग को मंदिर विकास के मास्टरप्लान को लागू करने का काम सौंपा गया है, वहीं राज्य जल संसाधन विभाग महानदी तटबंध की सुरक्षा के लिए 400 मीटर की सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण करेगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मास्टरप्लान को लागू करने के लिए लगभग 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जबकि नयागढ़ जिला प्रशासन को राज्य सरकार की पुनर्वास और पुनर्वास नीति के अनुसार भूमि अधिग्रहण करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने मास्टर प्लान की समीक्षा करते हुए इसके सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय लोगों और मंदिर सेवकों का सहयोग मांगा।
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