Odisha में 'मो घर' योजना, बैंकरों से लोन देने में तेजी का आह्वान
Odisha सरकार ने प्रदेश के वाणिज्यिक बैंकों को मई में शुरू की गई 'मो घर' योजना के तहत लोन स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। राज्य सचिवालय में 39 वाणिज्यिक बैंकों के अधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने लोन बांटने पर निर्देश दिए।
शनिवार को बैठक में प्रदीप जेना ने कहा, क्रेडिट-लिंक्ड वित्तीय सहायता योजना के तहत पंचायत समिति स्तर पर अब तक 2.76 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब बैंकों पर निर्भर करता है कि वे आवेदनों को बैंकिंग मानदंडों के अनुसार तेजी से निपटाएं।

जेना ने कहा कि ब्लॉक अधिकारी लाभार्थियों और उनकी संपत्ति की पहचान करने के लिए आवेदनों के सत्यापन और क्षेत्र के दौरे के दौरान बैंकों की सहायता करेंगे। उन्होंने उन वाणिज्यिक बैंकों के स्टेट हेड को सलाह दी, मो घर पर राज्य सरकार के दिशानिर्देश तत्काल सभी शाखाओं में प्रसारित करें।
मुख्य सचिव ने बैंकरों से अनुरोध किया कि वे राज्य सरकार के ग्रामीण आवास पोर्टल को अपने बैंकों के आईटी पोर्टल पर अपलोड करें। इससे लोन के आवेदनों की स्थिति जानने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, अपनी कोर बैंकिंग सेवा में मो घर योजना पर सभी शाखाओं को उत्पाद कोड आवंटित किया जाए। मुख्य सचिव ने इसके लिए 15 दिनों की समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने बैंकरों से कहा, फील्ड कर्मचारियों को इस बात की शिक्षा दी जाए कि समय पर लोन वितरण के लिए निरीक्षण और सत्यापन में लगने वाले समय को कैसे कम किया जाए।
उन्होंने कहा कि मो घर योजना को सफल बनाने में बैंकों को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। बता दें कि राज्य सरकार इस योजना के तहत अपने घरों को पूरा करने या अपग्रेड करने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को क्रेडिट-लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है।
इस योजना के तहत उन परिवारों की सहायता का वादा है जिन्हें पहले विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कठोर पात्रता मानदंडों या घरों के अपर्याप्त आवंटन के कारण लाभ नहीं मिला है।
इसका उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना भी है जिन्हें अतीत में कम आर्थिक मदद मिली और अब लाभुक अपने घरों को अपग्रेड या विस्तारित करना चाहते हैं। योजना के लाभार्थी 3 लाख रुपये तक के आवास लोन का लाभ उठा सकते हैं।
राज्य सरकार के अनुसार मो घर योजना के तहत हाउसिंग लोन 10 साल की अवधि में चुकाना होगा। योजना के तहत 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की चार अलग-अलग कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं।
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