महाकुंभ में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी? CCTV फुटेज डिलीट, SIT रडार पर ट्रस्टी! 5 प्वाइंट में समझें पूरा मामला
Ram Mandir Donation Case: अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा हेराफेरी की जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है, जहां सिर्फ कुछ कर्मचारियों की भूमिका ही नहीं, बल्कि पूरे ट्रस्ट और मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) 6 दिनों तक अयोध्या में डेरा डालकर जांच करने के बाद लखनऊ लौट चुकी है और अब उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार है।
सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान कई अहम बातें सामने आई हैं, जिन्होंने इस मामले को साधारण वित्तीय गड़बड़ी से कहीं बड़ा बना दिया है। महाकुंभ के दौरान आए चढ़ावे से लेकर सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की भर्ती, सोना-चांदी के मूल्यांकन और ट्रस्ट के कामकाज तक, लगभग हर पहलू जांच के घेरे में है। राम मंदिर में लगभग ₹200 करोड़ की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। Ram Mandir Chadhava Chori पर चलिए 5 प्वाइंट में अब तक सारे बड़े अपडेट समझते हैं।
1. महाकुंभ 2025 का चढ़ावा और प्राण प्रतिष्ठा का पैटर्न: कहां गायब हुए करोड़ों रुपये?
SIT की जांच का सबसे मुख्य फोकस पिछले साल 2025 में हुए महाकुंभ के दौरान आए चढ़ावे पर है। दरअसल जब देश में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सामान्य गणित कहता है कि अगर भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ी, तो उसी अनुपात में मंदिर का चढ़ावा भी बढ़ना चाहिए था।
मगर कागजों पर ऐसा कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला। SIT इसी मिस्ट्री को सुलझाने में लगी है कि क्या भीड़ के आने के बावजूद चढ़ावे को जानबूझकर कम दिखाया गया? टीम ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले और उसके बाद के डोनेशन पैटर्न का भी बारीकी से मिलान किया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि आंकड़ों के खेल में भारी हेरफेर की गई है।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 तक 4 सालों में राम मंदिर में रोज ₹2.43 करोड़ चंदा आता था। 2024 से 2025 लगभग 14 महीने तक रोज ₹36 लाख चढ़ावा आया है। लेकिन 2025 से 2026 तक रोज सिर्फ ₹16.6 लाख रुपये का चढ़ावा आया है।
2. ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर शिकंजा: चंपत राय के करीबियों से लेकर बैंक कर्मी तक रडार पर
इस हाई-प्रोफाइल मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कई रसूखदार नाम सीधे जांच के दायरे में आ गए हैं। SIT ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बेहद करीबी माने जाने वाले टिन्नू यादव (रामशंकर), निर्माण सहायक गोपाल राव और ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉ. अनिल मिश्रा से लंबी पूछताछ की है। शुरुआती रिपोर्ट में इन सभी की भूमिका को बेहद संदिग्ध माना गया है।
लापरवाही का आलम यह है कि पैसे गिनने के काम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के 6 और टीसीएस (TCS) के 6 कर्मचारियों सहित करीब 20-25 लोगों की सीधी संलिप्तता या घोर लापरवाही सामने आई है। सूत्रों की मानें तो टिन्नू यादव, कुछ बैंक कर्मियों और नोट गिनने वाले कर्मचारियों के खिलाफ बहुत जल्द नामजद FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, संदिग्ध कर्मचारियों ने कहीं इस चोरी के पैसे से अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति या नया बिजनेस तो नहीं खड़ा कर लिया, अब इसकी भी आर्थिक जांच शुरू हो गई है।
3. सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ और 45 दिन का डेटा गायब
किसी भी बैंक या बड़े मंदिर में जहां नोटों की गिनती होती है, वहां का चप्पा-चप्पा सीसीटीवी (CCTV) की निगरानी में होता है। लेकिन राम मंदिर के काउंटिंग रूम में एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। जांच में पता चला है कि नोटों की गड्डियां गिनते समय कैमरे के एंगल बदले गए या जानबूझकर कुछ फुटेज को डिलीट कर दिया गया।
हैरानी की बात यह है कि इस रूम की फुटेज का बैकअप 45 दिनों से ज्यादा का रखा ही नहीं जाता था। इस संभावित डिजिटल छेड़छाड़ और डेटा डिलीट होने की कड़वी सच्चाई जानने के लिए डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) को तुरंत जब्त कर डेटा रिकवरी और फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए दिल्ली की हाई-टेक लैब भेजा गया है।
सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रस्ट को पहले ही सुझाव दिया गया था कि डेटा सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड मेमोरी ली जाए या किसी प्रोफेशनल आईटी कंपनी को इस काम में लगाया जाए। लेकिन ट्रस्ट ने 'ज्यादा पैसे खर्च होने' का बहाना बनाकर इस जरूरी सुरक्षा उपाय को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
4. सोने-चांदी का मूल्यांकन और 'कच्ची रसीद' का काला खेल
इस घोटाले की परतें जैसे-जैसे खुल रही हैं, यह साफ होता जा रहा है कि केवल कैश पर ही हाथ नहीं साफ किया गया, बल्कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने, चांदी और हीरे के आभूषण भी गायब किए गए हैं। जांच में एक बेहद चौंकाने वाला हथकंडा सामने आया है। मंदिर में आने वाले वीवीआईपी (VVIP) और वीआईपी मेहमानों के साथ ट्रस्ट के कुछ करीबी लोग अपनी सेटिंग कर लेते थे। इन रसूखदारों को बिना लाइन के 'स्पेशल दर्शन' कराए जाते थे और उनकी गाड़ियों को सीधे मंदिर परिसर के अंदर तक ले जाया जाता था।
इस आवभगत के बदले जब ये अमीर भक्त भारी-भरकम दान, सोना या चांदी देते थे, तो उन्हें ट्रस्ट की आधिकारिक रसीद देने के बजाय एक 'कच्ची रसीद' थमा दी जाती थी। इसके बाद उस कीमती चढ़ावे को मुख्य लॉकर में दर्ज करने के बजाय आपस में बंदरबांट कर लिया जाता था। वहीं, आभूषणों की कीमत आंकने वाले जौहरियों पर भी शक है कि वे ज्यादा वजन और महंगी कीमत के गहनों की वैल्यू कागजों पर बहुत कम दिखाते थे और बाकी का हिस्सा गायब कर देते थे।
5. इंटरनल ऑडिटर की चेतावनी को क्यों किया नजरअंदाज?
यह कोई ऐसा मामला नहीं है जो अचानक सामने आया हो। ट्रस्ट के अंदर लंबे समय से यह दीमक काम कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के गठन के बाद जब इंटरनल ऑडिटर ने शुरुआती हिसाब-किताब किया था, तभी उन्होंने अपनी एक गोपनीय रिपोर्ट में चढ़ावे और खर्चों में हो रही बड़ी गड़बड़ियों को लेकर ट्रस्ट के आला अधिकारियों को लिखित में सचेत किया था। लेकिन उस चेतावनी रिपोर्ट को सिरे से कूड़ेदान में फेंक दिया गया।
इसके बाद किसी बड़ी और नामी ऑडिट फर्म को रखने के बजाय (यह दलील देकर कि नामी फर्म बहुत मोटी सैलरी, पीएफ और इंश्योरेंस का खर्च मांगेगी) स्थानीय जान-पहचान वाले लोगों और लगभग एक फ्रेशर को ट्रस्ट का सीए (CA) बना दिया गया।
अपने ही करीबियों को नोट गिनने और ऑडिट के काम पर लगा दिया गया, जिससे चोरी का यह रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी अब तक SIT के सामने पेश नहीं हुए हैं, वे सिर्फ डिजिटल या कागजी तौर पर ही हस्ताक्षर करने तक सीमित थे और रोजमर्रा के आय-व्यय पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।
योगी सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट; SIT दे सकती है 5 बड़े सुझाव
SIT को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 दिन का समय मिला था और यह मियाद पूरी हो रही है। SIT जल्द ही अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
सूत्रों का कहना है कि निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने, ऑडिट प्रणाली को पारदर्शी बनाने और ट्रस्ट प्रबंधन में बदलाव जैसे सुझाव भी रिपोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाने वाली इस गोपनीय रिपोर्ट में मंदिर के पूरे प्रशासनिक ढांचे को बदलने की सिफारिश की जा सकती है। इसके साथ ही SIT कुछ सुझाव भी अपनी ओर से सकती है।
- नए सिरे से हो ट्रस्ट का गठन: पारदर्शिता लाने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (कार्यपालक अधिकारी) की नियुक्ति की जाए।
- सरकारी सदस्यों की बढ़े जिम्मेदारी: ट्रस्ट में शामिल सरकारी पद वाले 3 सदस्यों को सीधे चढ़ावे की गिनती और उसकी सुरक्षा की कमान सौंपी जाए।
- कड़े नियमों से हो स्टाफ की भर्ती: मंदिर के कर्मचारियों की भर्ती किसी की सिफारिश या पैरवी के आधार पर न होकर पूरी तरह पारदर्शी और लिखित परीक्षा के आधार पर हो।
- अनुबंधित कर्मचारियों पर लगे रोक: बैंकों द्वारा नोटों की गिनती के काम में केवल अपने परमानेंट और नियमित कर्मचारियों को ही लगाया जाए, किसी भी संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मी को इस संवेदनशील काम से दूर रखा जाए।
- समय पर हो सरकारी ऑडिट: एक निश्चित समय सीमा के अंदर देश की किसी प्रतिष्ठित थर्ड-पार्टी ऑडिट फर्म से पूरे चढ़ावे का ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट सीधे शासन को भेजी जाए।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पूरे मामले को 5 बिंदुओं में समझिए
- 1. महाकुंभ के दौरान आए चढ़ावे की विशेष जांच हो रही है।
- 2. 100 से ज्यादा लोग और कई पदाधिकारी जांच के दायरे में हैं।
- 3. सीसीटीवी फुटेज और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल उठे हैं।
- 4. सोना-चांदी और आभूषणों के मूल्यांकन की प्रक्रिया जांच के घेरे में है।
- 5. भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारियों के रिश्तेदारों और वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल हो रही है।
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