ओडिशा सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 7 नीतियों को दी मंजूरी
CM नवीन पटनायक की सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सात अलग-अलग नीतियों को मंजूरी दी है। सात नीतियों और अन्य फैसलों को मंजूरी देने के फैसले की घोषणा राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मल्लिक ने की है।
मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव से पहले, नवीन पटनायक सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कम से कम सात अलग-अलग नीतियों को मंजूरी दी है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मल्लिक ने बुधवार को विधानसभा में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सात नीतियों और अन्य फैसलों को मंजूरी देने के फैसले की घोषणा की। मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अपनी 52वीं बैठक में सात नीतियों सहित 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
जिन नीतियों को मंजूरी दी गई है वे हैं: पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नीति-2022, औद्योगिक नीति संकल्प (आईपीआर) 2022, ओडिशा रसद नीति 2022, ओडिशा परिधान और तकनीकी कपड़ा नीति-2022, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2022, ओडिशा नागरिक उड्डयन नीति 2022 और ओडिशा पर्यटन नीति 2022।
नई पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नीति-2022 से वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निर्माण को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। प्रावधान के मुताबिक, 15 साल पूरे कर चुके सभी पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैप किया जाएगा। वाहन मालिकों को नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
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