पर्यटन को बढ़ावा देगी ओडिशा सरकार, बनाएगी आठ डिवीजन जोन
भुवनेश्वर, 22 सितंबर: पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थलों के उचित प्रबंधन को प्रभावित करने के लिए, राज्य सरकार ने गुरुवार को पर्यटन स्थलों के लिए आठ डिवीजन बनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सात मंडल राज्य के अंदर होंगे और एक नई दिल्ली में काम करेगा। इनमें से प्रत्येक पर्यटन प्रभाग का नेतृत्व संयुक्त या उप निदेशक के पद पर एक ओडिशा पर्यटन सेवा (ओटीएस) कैडर अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
प्रभावी प्रबंधन के लिए 30 जिलों के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों को सात संभागों के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अलावा, पर्यटन को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए, ओडिशा पर्यटन सेवा (ओटीएस) कैडर के पुनर्गठन के लिए पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल ने हॉकी विश्व कप-2023 परियोजना के लिए भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेल बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और राउरकेला में नए अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण के लिए 432.454 करोड़ रुपये से 875.78 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी।
कैबिनेट ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड (IDCOL)/ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खनिज को बेचने के लिए चूना पत्थर को लॉन्ग टर्म लिंकेज (LTL) नीति के दायरे में लाने का भी निर्णय लिया। यह निर्णय आईडीसीओएल/ओएमसी की अम्पावल्ली चूना पत्थर खदानों से चूना पत्थर की बिक्री से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करते हुए लिया गया है और भविष्य में खनिज की निरंतर आपूर्ति के लिए राज्य आधारित उद्योगों के लिए ओएमसी के पक्ष में आरक्षित/आवंटित किसी भी चूना पत्थर की खान को शामिल किया गया है।
अन्य प्रमुख निर्णय
- सहकारी समितियों के निरीक्षक (आईसीएस) के पद 816 से घटाकर 594 किए गए।
- सहकारी समितियों के उप-सहायक रजिस्ट्रार के पद 215 से बढ़ाकर 272.
- ओपीएससी के माध्यम से अतिरिक्त आरटीओ की भर्ती की जाएगी।
- सरकार द्वारा नामित आईटी टावर्स में कोर स्पेस के लीज रेंटल को संशोधित किया जाएगा।
- राजेंद्र विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बलांगीर में 50 एकड़ जमीन लीज पर।
- जिला न्यायाधीशों को बेहतर सेवा देने के लिए उड़ीसा सुपीरियर न्यायिक सेवा और उड़ीसा न्यायिक सेवा नियम, 2007 में संशोधन किया जाएगा।
- ओडिशा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के गैर-न्यायिक कर्मचारी सेवा नियम, 2008 में "दफ्तारी" के स्थान पर "बाइंडर"।
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