फर्जी किसानों का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का सहारा लेगी ओडिशा सरकार

धान खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर नियमित किसानों के आंदोलन का सामना करते हुए राज्य सरकार ने सात जिलों में रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धान फसल क्षेत्र और उत्पादन का आकलन शुरू कर दिया है।

भुवनेश्वर, 9 दिसंबर। धान खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर नियमित किसानों के आंदोलन का सामना करते हुए राज्य सरकार ने सात जिलों में रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धान फसल क्षेत्र और उत्पादन का आकलन शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत बिक्री के लिए वास्तविक खेती करने वालों और अधिशेष धान का एक डेटाबेस बनाना और धान खरीद स्वचालन प्रणाली (पी-पीएएस) के तहत किसानों के फर्जी पंजीकरण के मुद्दे को हल करना है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) के लिए धान खरीद शुरू होने के साथ, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

14.97 लाख किसानों ने मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत अधिशेष धान बेचने के लिए अपना नाम पंजीकृत किया है। मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वैन ने कहा कि सरकार यह पूरी कोशिश कर रही है कि इन किसानों की सूचि में किसी फर्जी किसान का नाम शामिल न हो और वास्तविक किसानों को ही अपनी उपज को निर्दिष्ट मंडियों में बेचने के लिए ऑनलाइन टोकन जारी किए जाएं। विभाग ने सेटेलाइट इमेजों के माध्यम से फसल क्षेत्रों की मैपिंग के लिए ओडिशा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (ओआरएसएसी) की सहायता ली है।

इन तस्वीरों का इस्तेमाल कि वास्तविक किसानों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि वास्तविक किसानों को उनके धान के लिए एमएसपी का लाभ मिले। बताया गया है संबलपुर जिले के कई लोगों ने योजना का अनुचित लाभ लेने के लिए अपने नाम के पंजीकरण के दौरान गैर कृषि भूमि जैसे जंगल, आवासीय भूखंड, गोचर भूमि और तालाब दिखा दिए है। सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों के माध्यम से 9,000 से अधिक ऐसे अपात्र भूखंडों के अवैध पंजीकरण की पहचान की गई है। मंत्री ने धान खरीद के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जाने वाले फील्ड स्टाफ के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।

English summary

Odisha government to use remote sensing technology to track fake farmers