सुकापाइका परियोजना के लिए ओडिशा सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से और समय मांगा

ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक हालांकि, समय सीमा को पूरा करने के बारे में अनिश्चित, राज्य सरकार ने एनजीटी के साथ जून, 2024 तक परियोजना पूरा करने का समय बढ़ाने के लिए याचिका दायर करने का फैसला किया है।

भुवनेश्वर,5 दिसंबर: राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से मृत सुकापाइका जल निकासी चैनल का कायाकल्प करने के लिए और समय मांगा है। स्वरूप कुमार रथ और छह अन्य द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में, एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने इस साल सितंबर में राज्य सरकार को सुकापाइका जल निकासी चैनल परियोजना के कायाकल्प के लिए कदम उठाने और मार्च, 2023 तक कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया था ताकि पीने की समस्या को कम किया जा सके। कटक और जगतसिंहपुर जिले के तीन प्रखंडों के निवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक हालांकि, समय सीमा को पूरा करने के बारे में अनिश्चित, राज्य सरकार ने एनजीटी के साथ जून, 2024 तक परियोजना पूरा करने का समय बढ़ाने के लिए याचिका दायर करने का फैसला किया है। लेकिन परियोजना की वर्तमान स्थिति के अनुसार, ऐसा लगता है कि परियोजना को पूरा नहीं किया जाएगा। दिया गया समय क्योंकि निविदा प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम तीन महीने लगेंगे। इसके अलावा परियोजना के लिए जिला प्रशासन को 24.40 हेक्टेयर निजी और 155.56 हेक्टेयर सरकारी भूमि का अधिग्रहण करना होगा। भले ही सरकारी भूमि का अधिग्रहण करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया एक कठिन कार्य होगी।

कटक के कलेक्टर भबानी शंकर चयनी ने कहा कि राज्य सरकार मृत जल चैनल के कायाकल्प के लिए अनुमानित 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी। परियोजना की समीक्षा की जा चुकी है और जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह एनजीटी से समय मांगे, तटबंध काटने के लिए कम से कम छह महीने का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज के लिए बजटीय प्रावधान किए जाने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महानदी से निकलने वाली मृत नदी सुकापाइका का मुहाना अयातपुर गांव में है। बांकाला में महानदी नदी में विलय से पहले यह 27.50 किमी की लंबाई तय करती है। यह नदी कटक और जगतसिंहपुर जिले के सदर, निश्चिन्तकोईली और रघुनाथपुर ब्लॉक की 26 ग्राम पंचायतों के 425 गाँवों से होकर गुजरती है। नदी के मुहाने को 1950 में तालडंडा नहर प्रणाली के विकास और इसके डेल्टा पर बाढ़ सुरक्षा के लिए बंद कर दिया गया था। नदी कई दशकों तक निर्जीव बनी रही जिससे आसपास के गांवों के लोगों को असुविधा हुई क्योंकि वे पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी के स्रोत पर निर्भर थे।

English summary

Odisha government seeks more time from National Green Tribunal for Sukapaika project