ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, 'अगले 10 साल तक हॉकी टीमों का करेगी प्रायोजन'
ओडिशा सरकार 2018 से पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय हॉकी टीमों की आधिकारिक प्रायोजक रही है, यह समर्थन भारत में हॉकी के विकास और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है।
ओडिशा सरकार ने 2023 से 2033 तक दस साल की एक और अवधि के लिए भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीमों के प्रायोजन समझौते का विस्तार करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को पुरुषों और महिलाओं दोनों भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीमों (सीनियर और जूनियर) के प्रायोजन समझौते के विस्तार के प्रस्ताव को दस साल की अवधि के लिए यानी 2023 से 2033 तक के लिए मंजूरी दे दी।
ओडिशा सरकार 2018 से पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय हॉकी टीमों की आधिकारिक प्रायोजक रही है। यह समर्थन भारत में हॉकी के विकास और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है।
इससे पहले, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएमसी) ने 2018 से 2023 तक 5 साल की अवधि के लिए भारतीय हॉकी टीमों (पुरुष/महिला, वरिष्ठ/जूनियर) के प्रायोजन के लिए सरकार की मंजूरी के बाद हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता किया था।
समझौते के विस्तार के लिए राष्ट्रपति हॉकी इंडिया के अनुरोध के आधार पर, ओएमसी लिमिटेड ने सरकार की मंजूरी मांगी थी, जिसे आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। ओएमसी अब दस (10) वर्षों की एक और अवधि के लिए प्रायोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी 1 फरवरी 2023 से 31 जनवरी 2033 तक और कुल राशि रु। इस अवधि के दौरान ओएमसी द्वारा हॉकी इंडिया को 434.12 करोड़ रुपये (लागू करों को छोड़कर) जारी किए जाएंगे।
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