ओडिशा में बीजेपी के विरोध के बीच ओबीसी सर्वे शुरू
सर्वेक्षण 1 से 20 मई तक किया जाएगा और इसके बाद 21 से 27 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छूट न जाए।
ओडिशा में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की गणना सर्वेक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर विपक्षी भाजपा की तीखी आलोचना के बीच मंगलवार को शुरू हो गई। लोगों को मो सेवा केंद्रों में अपना पंजीकरण कराने पर आपत्ति जताते हुए भाजपा ने मांग की कि हर व्यक्ति को कवर करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे होना चाहिए।
सर्वेक्षण 1 से 20 मई तक किया जाएगा और इसके बाद 21 से 27 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी छूट न जाए।
ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (OSCBC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रघुनाथ बिस्वाल ने मीडियाकर्मियों को बताया कि 230 समुदाय सर्वेक्षण के दायरे में आएंगे। यह राज्य के सभी 314 ब्लॉकों और 114 शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित किया जा रहा है। पांच महीने में फाइनल लिस्ट आएगी।
अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जगन्नाथ सरका ने कहा कि सर्वेक्षण का उद्देश्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का पता लगाना है। उन्होंने कहा कि यह उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की केंद्रित योजना के लिए महत्वपूर्ण है और कहा कि डेटा राज्य को ओबीसी के लिए बेहतर तरीके से योजना बनाने में मदद करेगा।
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