उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा कदम, एक पोर्टल पर मिलेंगी सभी सरकारी सेवाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को जनता की सहुलियत के लिए एक पोर्टल पर ही सभी सेवाएं देने के निर्देश दिए। शुक्रवार शाम को सीएम ने सचिवालय में सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जन सेवाओं की आम जनता तक पहुंच आसान बनाने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सेवा का अधिकार के क्षेत्र में उत्तराखंड देश में मॉडल राज्य के रूप में पहचान बनानी है। इस दिशा में प्रयास होने चाहिए। इसके लिए सभी विभागों को समयबद्धता के साथ अपनी सेवाओं को ऑनलाइन करना होगा। उन्होंने कहा कि सेवा के अधिकार की सेवाओं के निस्तारण में भी सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण के भाव को आत्मसात किया जाए, ताकि जनता को सेवा का लाभ समय पर मिल सके।

इसके लिए जिलों में समय-समय पर कैंप लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने सेवा का अधिकार आयोग के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी निर्णय लेते समय हमें जन सेवा के भाव को केंद्र में रखना होगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा विभागों की सेवाओं को आनलाइन करने पर जोर दिया।

आयोग के अध्यक्ष एस रामास्वामी ने बताया कि आयोग के गठन 2014 से 2021 तक 247 सेवाओं का नोटिफिकेशन हुआ था। जिसमें 2.14 करोड़ आवेदन निस्तारित किए व 29,152 मामले सुने गए। मौजूदा समय में 48 विभागों की 855 सेवाएं अधिसूचित हैं और मार्च 21 से अब तक 1.29 करोड़ आवेदनों का निस्तारण हो चुका है। उन्होंने बताया कि 'अपणि सरकार' पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में 400 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं।

बैठक में आयोग के सदस्य अनिल रतूड़ी, बीएस मनराल, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली, एसएन पांडेय,सचिन कुर्वे, डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, पंकज कुमार पांडेय,रविनाथ रामन आदि मौजूद रहे।

English summary

Now all govt services will be available on one portal CM Dhami says for preparation